Seraikela: समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया. इस दौरान जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया.
जनता दरबार में आए प्रमुख मामले
जनता दरबार में मुख्य रूप से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने, खरसावां अंचल में पंजी-2 की ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज नहीं होने, हाउसिंग बोर्ड द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा करने, राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत बच्ची का सरायकेला स्थित निजी विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नामांकन कराने, सीतारामपुर 30 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े सभी पेयजल उपभोक्ताओं को 15 दिनों के भीतर नल-जल कनेक्शन उपलब्ध कराते हुए नियमित पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने, आगामी वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व आदित्यपुर-कांडरा-सरायकेला मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति कराने, छऊ कला केंद्र के संचालन, प्रशिक्षण, आवश्यक संसाधन, पद सृजन एवं भवन निर्माण से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए.
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उपायुक्त ने दिए त्वरित निष्पादन के निर्देश
उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया.
1. मंईयां सम्मान योजना: सभी पात्र लाभुकों का सत्यापन कर 7 दिनों में लंबित भुगतान सुनिश्चित करें. BDO और CDPO संयुक्त रूप से कैंप लगाकर छूटे हुए नाम जोड़ें.
2. पंजी-2 ऑनलाइन प्रविष्टि: खरसावां अंचलाधिकारी को 15 दिनों में सभी लंबित प्रविष्टियों को ऑनलाइन दर्ज करने का निर्देश. लापरवाही पर कार्रवाई होगी.
3. भूमि कब्जा: हाउसिंग बोर्ड एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला को संयुक्त जांच कर 10 दिनों में अतिक्रमण हटाने को कहा.
4. RTE नामांकन: जिला शिक्षा अधीक्षक को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से समन्वय कर बच्ची का नामांकन सुनिश्चित कराने का निर्देश.
5. पेयजल कनेक्शन: PHED के कार्यपालक अभियंता को सीतारामपुर WTP से जुड़े सभी उपभोक्ताओं को 15 दिनों में नल-जल कनेक्शन देने एवं नियमित जलापूर्ति बहाल करने को कहा.
6. सड़क मरम्मत: पथ निर्माण विभाग को मानसून पूर्व आदित्यपुर-कांडरा-सरायकेला मार्ग की मरम्मत 31 मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया.
7. छऊ कला केंद्र: कला-संस्कृति पदाधिकारी को केंद्र के जीर्णोद्धार, प्रशिक्षकों की नियुक्ति एवं पद सृजन का प्रस्ताव 1 सप्ताह में तैयार करने को कहा.
समाधान ही प्राथमिकता
उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का एक ही जगह समाधान करना है. सभी पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों में निष्पादन सुनिश्चित करें.
