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अधूरी सड़क से ग्रामीण बेहाल, कालिकरण पथ निर्माण पूरा कराने की मांग तेज

Saraikela/Potka: पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत गोडग्राम, रामजांगा से शासनघुटू, मोहनाडीह, चुकनुटांड, बालियागोड़ा होते हुए बांकाई तक बनने वाले कालिकरण...

Saraikela/Potka: पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत गोडग्राम, रामजांगा से शासनघुटू, मोहनाडीह, चुकनुटांड, बालियागोड़ा होते हुए बांकाई तक बनने वाले कालिकरण पथ का निर्माण कार्य लंबे समय से बंद पड़ा है. सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को आवेदन सौंपा है.

कई बार आवेदन के बावजूद नहीं शुरू हुआ काम

ग्रामीणों के अनुसार उक्त सड़क का निर्माण कार्य M/s Sirha Construction Pvt. Ltd. द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन पिछले कई महीनों से कार्य पूरी तरह बंद है. इस संबंध में ग्रामीणों ने 08 फरवरी 2025, 25 अगस्त 2025 और 30 अक्टूबर 2025 को कार्यपालक अभियंता को आवेदन दिया था. इसके अलावा 20 नवंबर 2025 को पोटका विधायक, 28 नवंबर 2025 एवं 11 अप्रैल 2025 को उपायुक्त तथा 04 फरवरी 2026 को राज्यपाल, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री और मुख्य सचिव को भी ज्ञापन सौंपा गया. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद सड़क निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है.

बरसात में नारकीय हो गई स्थिति

आवेदन में कहा गया है कि सड़क निर्माण अधूरा रहने से क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. विशेषकर बरसात के मौसम में हालात और गंभीर हो गए हैं. कीचड़ और जलभराव के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है, जिससे ग्रामीणों का दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से समस्या बने रहने के कारण लोगों में नाराजगी और आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

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स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों को हो रही परेशानी

स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क अधूरी रहने से स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कई बार एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाएं भी गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं. ग्रामीणों ने मुख्य सचिव से मांग की है कि संवेदक M/s Sirha Construction Pvt. Ltd. को शीघ्र निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया जाए. आवेदन पर सिमाल हांसदा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

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