Ranchi: राजधानी में चल रहे कोचिंग संस्थानों को लेकर रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. विद्यार्थियों की सुरक्षा और भवन से जुड़े नियमों की जांच के लिए अब विशेष अभियान चलाया जाएगा. नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर नोटिस, लाइसेंस रद्द करने से लेकर सीलिंग की कार्रवाई तक की जाएगी.

आज नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था की समीक्षा की गई. निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक रांची में करीब 1,305 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं.
एक सप्ताह तक चलेगा विशेष जांच अभियान
नगर निगम की टीम अगले एक सप्ताह तक कोचिंग संस्थानों की जांच करेगी. इसमें देखा जाएगा कि संस्थान के पास जरूरी कागजात और विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं.
जांच के दौरान मुख्य रूप से इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा-
- कोचिंग के पास वैध ट्रेड लाइसेंस है या नहीं.
- भवन का स्वीकृत नक्शा और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है या नहीं.
- फायर NOC और आग से बचाव के जरूरी इंतजाम हैं या नहीं.
- विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित प्रवेश और बाहर निकलने की व्यवस्था है या नहीं.
- भवन में पर्याप्त जगह और हवा की व्यवस्था है या नहीं.
- क्षमता से ज्यादा विद्यार्थियों का नामांकन तो नहीं किया गया है.
- बिजली सुरक्षा और CCTV की व्यवस्था है या नहीं.
- पार्किंग और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं.
आवासीय मकान में चल रहे कोचिंग पर भी कार्रवाई
नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवासीय भवनों में नियमों के खिलाफ चल रहे कोचिंग संस्थानों की भी जांच की जाए. नियमों का उल्लंघन मिलने पर ऐसे संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी.
बिना फायर NOC वाले संस्थानों और जरूरी मानकों का पालन नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई होगी. गंभीर गड़बड़ी मिलने पर ट्रेड लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.
कई विभागों की टीम करेगी जांच
जांच के लिए नगर निगम की अलग-अलग शाखाओं की संयुक्त टीम बनाई गई है. नगर निवेश शाखा, नगर प्रबंधक, राजस्व निरीक्षक और राजस्व शाखा के अधिकारी मिलकर कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेंगे.
नगर आयुक्त ने साफ कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. जो संस्थान नियमों का पालन करेंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन नियम तोड़ने वालों पर बिना ढिलाई के कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर ऐसे संस्थानों को सील भी किया जाएगा.
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