रांची: केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के पिटारे खोलने के बाद अब झारखंड के सरकारी गलियारों में भी खुशियों की आहट सुनाई दे रही है. राज्य सरकार जल्द ही कैबिनेट में अतिरिक्त महंगाई भत्ते का प्रस्ताव लाने जा रही है, जो बढ़ती महंगाई के बीच मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा वित्तीय सुरक्षा कवच साबित होगा. अब सबकी निगाहें राज्य सरकार की अगली कैबिनेट पर टिकी हैं, जहां राज्य कर्मियों के लिए इस महंगाई राहत पर मुहर लगनी तय मानी जा रही है.
झारखंड पर दिखेगा केंद्र के फैसले का बड़ा असर
केंद्र सरकार ने अपने 50.46 लाख कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर (महंगाई राहत) में दो प्रतिशत की वृद्धि को हरी झंडी दे दी है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 6,791.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.झारखंड के संदर्भ में बात करें, तो राज्य में कार्यरत लगभग 1.5 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी (रेलवे, डाक, आयकर और अन्य केंद्रीय उपक्रमों को मिलाकर) सीधे तौर पर इस फैसले से लाभान्वित होंगे.
राज्य कर्मियों के लिए कैबिनेट का इंतज़ार
- लाखों राज्य कर्मी और पेंशनभोगी: सीधे लाभान्वित होंगे.
- क्रय शक्ति में वृद्धि: बाजार में तरलता बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा.
- कैबिनेट का रुख: विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है.
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