Ranchi: राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कर्मचारियों के हित और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी. सरकार ने जल संसाधन विभाग के उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जिनकी नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है. अब उनके द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा अवधि को भी नियमित सेवा में जोड़कर पेंशन व अन्य लाभों की गणना की जाएगी. शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ‘राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण’ के गठन को स्वीकृति दी गई है. जेसर्ट को इस प्राधिकरण के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अब स्कूलों के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता के मानक तय करेगा. कैबिनेट ने वन विभाग के कर्मियों, राम बली दास, उपेंद्र शर्मा और मैनी देवी की सेवा नियमित करने तथा प्रदीप कुमार रिटायर्ड पीसीसीएफ को प्रधान मुख्य संरक्षक के वेतनमान के अनुरूप पेंशन लाभ देने का भी निर्णय लिया गया.
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