Ranchi: झारखंड के जिला कोर्ट परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम पहल की है. न्यायालयों में स्थापित आईपी आधारित सीसीटीवी सिस्टम के सुचारू संचालन और रखरखाव के लिए झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (जैप आईटी) ने वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए निविदा जारी की है. इसके तहत योग्य सेवा प्रदाताओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.
एएमसी के दायरे में प्रमुख जिला न्यायालय शामिल
इस एएमसी के दायरे में राज्य के कई प्रमुख जिला न्यायालय शामिल हैं, जिनमें रांची, धनबाद, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) शामिल है. इन कोर्ट परिसरों में लगे सीसीटीवी सिस्टम की नियमित मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस और तकनीकी खामियों को दूर करने की जिम्मेदारी चयनित एजेंसी को सौंपी जाएगी.
सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगा नया बल
जिला कोर्ट में सीसीटीवी सिस्टम की बेहतर देखरेख से न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि संवेदनशील मामलों की निगरानी और रिकॉर्डिंग भी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी. यह पहल न्यायिक परिसरों में पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
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