Ranchi: रांची नगर निगम ने शहरी विकास और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. नगर निगम द्वारा किए गए GIS आधारित एसेट मैपिंग कार्य के कारण झारखंड राज्य को भारत सरकार से ₹5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली है. यह राशि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की “स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2025-26” योजना के तहत स्वीकृत की गई है. दरअसल, रांची नगर निगम ने अपने सभी शहरी परिसंपत्तियों की डिजिटल मैपिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया. इस परियोजना में नगर निगम की जमीन, भवन, बाजार, कार्यालय, बस टर्मिनल, सामुदायिक भवन और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को GIS प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से दर्ज और मैप किया गया.
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झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (JSAC) ने दिया तकनीकी सहयोग
इस पूरे कार्य में झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (JSAC) ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया. आधुनिक तकनीक के जरिए तैयार किए गए इस डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम को भारत सरकार ने अर्बन गवर्नेंस रिफॉर्म के तहत सराहा और इसके आधार पर झारखंड को ₹5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र माना गया. नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह पहल भविष्य में शहरी परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, निगरानी, राजस्व वृद्धि और योजनाओं के पारदर्शी संचालन में बेहद उपयोगी साबित होगी. साथ ही यह डेटा आने वाले समय में स्मार्ट सिटी और डिजिटल गवर्नेंस परियोजनाओं को भी मजबूती देगा.
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