Ranchi: आज झारखंड सचिवालय सेवा की कैडर रिव्यू समिति की बैठक सदस्य, राजस्व परिषद श्री मस्तराम मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार, कार्मिक सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो, राजस्व सचिव चंद्रशेखर, संघ के अध्यक्ष रितेश कुमार तथा महासचिव राजेश कुमार उपस्थित रहे.
वैज्ञानिक पद्धति से पद निर्धारण पर जोर
बैठक के दौरान पदों की वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण हेतु एक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ मेथडोलॉजी निर्धारित किए जाने का विषय प्रमुख रूप से उठाया गया. इस संबंध में संघ के अध्यक्ष रितेश कुमार एवं महासचिव राजेश कुमार सिंह द्वारा आग्रह किया गया कि कैडर रिव्यू केवल वर्तमान स्वीकृत पदों के आधार पर न होकर कार्यभार, प्रशासनिक विस्तार, नई नीतिगत आवश्यकताओं तथा भविष्य की संभावित जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाए. इस पर समिति के अध्यक्ष ने संघ से इस विषय पर विस्तृत लिखित पक्ष समर्पित करने को कहा, ताकि समिति द्वारा उस पर समुचित विचार किया जा सके.
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अन्य राज्यों और केंद्र की व्यवस्थाओं पर चर्चा
बैठक में वित्तीय बोझ, अन्य राज्यों में समान सेवाओं की स्थिति तथा केंद्र सरकार की सेवाओं में अपनाई गई व्यवस्थाओं पर भी आंशिक चर्चा हुई. इस दौरान संबंधित तुलनात्मक तथ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि झारखंड सचिवालय सेवा की वर्तमान संरचना अन्य राज्यों एवं केंद्र की तुलना में किस स्थिति में है तथा भविष्य में किस प्रकार के संरचनात्मक सुधार अपेक्षित हो सकते हैं.
अभिलेख और संचिका उपलब्ध कराने की मांग
संघ के प्रतिनिधियों द्वारा कैडर रिव्यू से संबंधित विभागीय अभिलेखों, पूर्व प्रस्तावों तथा समीक्षा से जुड़ी संचिकाओं की उपलब्धता का भी अनुरोध किया गया, ताकि तथ्यों के आधार पर समुचित पक्ष समिति के समक्ष रखा जा सके. इस पर विभाग की ओर से बताया गया कि अब तक कैडर रिव्यू का कोई औपचारिक प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है. वहीं, कार्मिक सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो द्वारा इस विषय से संबंधित किसी भी आंतरिक संचिका अथवा विभागीय फाइल को सदस्यों को उपलब्ध कराने से स्पष्ट रूप से इनकार किया गया. केवल वे अभिलेख उपलब्ध कराए गए, जो पूर्व से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं.
प्रारंभिक चरण में है पूरी प्रक्रिया
बैठक से यह स्पष्ट हुआ कि कैडर रिव्यू की प्रक्रिया अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा पदों की आवश्यकता के निर्धारण हेतु एक सुदृढ़, पारदर्शी एवं तर्कसंगत कार्यप्रणाली विकसित किया जाना अत्यंत आवश्यक है. संघ द्वारा इस दिशा में तथ्यात्मक एवं लिखित प्रस्तुति तैयार कर समिति के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि सेवा के दीर्घकालिक हितों की प्रभावी रूप से रक्षा की जा सके.
