Ranchi: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में जिलावार भाषा निर्धारण को लेकर सरकार ने पांच मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है. इस कमिटी में अब सदस्य के रूप में और दो मंत्रियों के नाम को जोड़ा गया है. जिनमें मंत्री हफ़ीकूल हसन और नेहा शिल्पी तिर्की शामिल है. जेटेट नियमावली को स्वीकृति के दौरान कैबिनेट में भाषा को लेकर कमेटी गठित करने की बात कही गई थी. इस कमेटी में पहले से कमेटी में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर (पलामू), उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव (गोड्डा), ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (गोड्डा), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद (बोकारो) और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार (गिरिडीह) शामिल थे.
भोजपुरी-मगही और अंगिका में पेंच बरकरार, बैठक में नहीं बनी थी सहमति:
जेटेट में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा शामिल करने पर सहमति नहीं बन पाई है. 22 मई को हुई पांच मंत्रियों की हाइ लेवल कमेटी की बैठक में कोई फलाफल नहीं निकला. इसमें पेंच अभी भी पूरी तरह फंसा हुआ है. 22 मई को हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के मौजूदा भाषा पैटर्न पर गंभीर सवाल उठाए गए. समिति के कई सदस्यों ने वर्तमान व्यवस्था के पार्ट-2 नियम पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके तहत अभ्यर्थियों के लिए 15 जनजातीय भाषाओं में से किसी एक का चयन करना अनिवार्य किया गया है.
शिक्षा और कार्मिक विभाग पास नहीं है कोई आंकड़ा:
इस बैठक में कमेटी की सदस्य इस बात से काफी गंभीर नजर आए कि कार्मिक और शिक्षा विभाग ने वह आंकड़ा नहीं पेश कर पाया जो पूरी की बैठक में मांगा गया था। पूर्व की बैठक में कमेटी के सदस्यों ने उपरोक्त विभागों से पूछा था, कि वह बताएं कि पूर्व की नियमावली में से हुई परीक्षाओं में किन-किन अभ्यर्थियों ने किन-किन भाषाओं को लेकर परीक्षा दी थी. इसके अलावा आज की बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार ने कमेटी में अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व शामिल करने का मुद्दा उठा दिया.इससे बैठक में अब उपरोक्त समुदाय के मंत्रियों को जोड़ने का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के पाले में चला गया था.
