Giridih: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में सामान्य, विधि, हाईकोर्ट एवं मानवाधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों और न्यायालय में चल रहे मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुए उनके समय पर निपटारे के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
लंबित मामलों की समीक्षा
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, भू-अर्जन विभाग, कल्याण विभाग सहित विभिन्न प्रखंडों एवं अंचलों से जुड़े लंबित मामलों की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए आवश्यक शपथ-पत्र, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज समय पर जमा किए जाएं, ताकि मामलों का प्रभावी ढंग से समाधान हो सके.
समय पर रिपोर्ट देने का निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि न्यायालय और मानवाधिकार से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी विभागों को लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने तथा तय समयसीमा के भीतर उनका निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
इसके साथ ही गंभीर और जटिल मामलों की जानकारी तत्काल जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि ऐसे मामलों में आवश्यक हस्तक्षेप कर त्वरित कार्रवाई की जा सके. उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ न्यायालयीन मामलों के प्रति गंभीरता बरतने और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया.
बैठक में अपर समाहर्ता, विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सामान्य शाखा एवं विधि शाखा के प्रधान सहायक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
