Ranchi: झारखंड में वित्तीय पारदर्शिता और सरकारी राशि के सदुपयोग को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा एडवांस में ली गई राशि का हिसाब देने की प्रक्रिया में तेजी आई है. वित्त विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य के अलग-अलग कोषागारों में अब तक कुल 14,89,68,916 रुपए (करीब 14.89 करोड़ रुपये) के डीसी बिल जमा कराए गए हैं. समय पर खर्च का ब्यौरा देने की इस कवायद में वाणिज्य कर (कमर्शियल टैक्स) और स्वास्थ्य विभाग ने सबसे अधिक तत्परता दिखाई है.
वाणिज्य कर विभाग का सबसे बड़ा योगदान
वाणिज्य कर विभाग ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है. प्रोजेक्ट भवन कोषागार में इस विभाग के अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपये के लंबित खर्चों का समायोजन कराया गया है.4.62 करोड़ की राशि जमा किए गए हैं. इनमें एक बिल 2,35,00,000 (2.35 करोड़ रुपये) का और दूसरा बिल 2,27,00,000 (2.27 करोड़ रुपये) का है.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े इस महकमे ने भी अलग-अलग जिलों और चिकित्सा केंद्रों में एडवांस ली गई राशि का हिसाब कोषागार में जमा करा दिया है. घाटशिला कोषागार में चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर 30,62,144 और 18,17,200 रुपए के डीसी बिल जमा किए गए हैं. वहीं जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) में 21,52,502 रुपए, 21,15,000 रुपए और 13,05,000 के बिल सबमिट हो चुके हैं.
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अन्य जिलों में भी जमा हुए बिल
हज़ारीबाग कोषागार में तीन अलग-अलग बिलों के रूप में क्रमशः 17,75,000 रुपए,15,25,000 रुपए और 13,75,000 रुपए जमा किए गए. इसके अलावा गुमला कोषागार में क्रमशः 2.76 लाख, 2.07 लाख, 1.92 लाख और 1.23 लाख रुपए रामगढ़ कोषागार में 11,00,000 रुपए, तेनुघाट में 21,00,000 रुपए और कोडरमा कोषागार में 4,99,720 रुपए स्वास्थ्य विभाग के बिल के तौर पर क्लियर हो गए हैं.
गृह विभाग ने भी क्लियर किए बड़े एडवांस
पुलिस मुख्यालय और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भी पूर्व में ली गई बड़ी अग्रिम राशि के डीसी बिल प्रोजेक्ट भवन कोषागार में सबमिट किए गए हैं: इनमें से पहला बड़ा डीसी बिल 3,11,99,946 रुपए का है और दूसरा डीसी बिल 2,07,99,931 रुपए का है, जिनका मिलान महालेखाकार कार्यालय के नियमों के अनुसार पूरा कर लिया गया है.
