Giridih: गिरिडीह समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास एवं समन्वय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई. इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
म्यूटेशन एवं भूमि हस्तांतरण मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश
बैठक में लंबित म्यूटेशन एवं भूमि हस्तांतरण मामलों के शीघ्र निष्पादन, आंगनबाड़ी केंद्रों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने, मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग तथा विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया गया.
उपायुक्त ने नगर निगम क्षेत्र में बिजली के खंभों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध विज्ञापनों को तत्काल हटाने और संबंधित एजेंसियों से रिकवरी करने का निर्देश दिया. साथ ही पुराने जेल परिसर में संचालित कार्यालयों को नगर निगम के पुराने भवन में स्थानांतरित करने को कहा.
योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कृषि यंत्रीकरण एवं सब्सिडी आधारित ट्रैक्टर वितरण योजना का गांव-गांव तक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें. वहीं पशुपालन विभाग को भी अपनी योजनाओं का व्यापक प्रचार कर अधिकाधिक पशुपालकों को जोड़ने का निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बीडीओ, कार्यपालक अभियंता एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.
यह भी पढ़ें: कोडरमा: जयनगर CHC में रक्तदान शिविर आयोजित, BDO व CO ने किया रक्तदान
