Ranchi: झारखंड के शहरी इलाकों में चलने वाले व्यावसायिक वाहनों पर अब रोड टैक्स (मार्ग कर) लगाने की तैयारी तेज हो गई है. नगर विकास एवं आवास विभाग ‘झारखंड नगरपालिका मार्ग (पथ) कर नियमावली, 2025’ को अंतिम रूप देने में जुट गया है. इसके लिए राज्य के सभी नगर निकायों से जरूरी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं.
49 में से 10 शहरी स्थानीय निकायों की मिली रिपोर्ट
विभाग को अब तक 49 में से 10 शहरी स्थानीय निकायों (ULB) की रिपोर्ट मिल चुकी है. सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों से रिपोर्ट आने के बाद नई नियमावली को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जाएगा. नई व्यवस्था के तहत सरकार यह तय करेगी कि शहरों में चलने वाले किस श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों से कितना टैक्स वसूला जाएगा. इसके लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आय-व्यय का ब्योरा, वाहनों की श्रेणीवार जानकारी और संभावित राजस्व का आकलन मांगा गया है.
नगर निकायों की आय में होगा बड़ा इजाफा
सरकार का मानना है कि इस कदम से नगर निकायों की आय में बड़ा इजाफा होगा और उन्हें विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे. वहीं, टैक्स लागू होने के बाद शहरों में माल ढुलाई और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े वाहनों के परिचालन खर्च में भी बढ़ोतरी हो सकती है. अब सभी की नजर बाकी 39 नगर निकायों की रिपोर्ट पर टिकी है. इनके मिलते ही सरकार रोड टैक्स की दरों, दायरे और वसूली की पूरी व्यवस्था का ऐलान कर सकती है.
यह भी पढ़ें: SIR को लेकर अफवाहों पर निर्वाचन कार्यालय का स्पष्टीकरण, कहा- बिना सुनवाई किसी मतदाता का नहीं कटेगा नाम
