Ranchi: झारखंड के गोड्डा, दुमका और आसपास के इलाकों में सक्रिय आपराधिक गिरोह डेविल्स ग्रुप के खिलाफ पुलिस अब बड़े पैमाने पर चौतरफा और समन्वित कार्रवाई करने जा रही है. DGP तदाशा मिश्र ने इस गिरोह के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. गुरुवार को पुलिस मुख्यालय के सभागार में डीजीपी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुमका और गोड्डा के पुलिस कप्तान भी जुड़े. इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से आईजी अभियान नरेन्द्र कुमार सिंह, IG दुमका पटेल मयुर कनैयालाल, DIG दुमका, SP दीपक कुमार शर्मा समेत कई अधिकारी शामिल हुए.
चार जिलों को मिलाकर बनेगी ‘जॉइंट स्पेशल टीम
संगठित अपराध, ज्वेलरी लूट और छिनतई जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. अब अपराधियों से निपटने के लिए चार जिलों गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और देवघर को शामिल करके एक संयुक्त विशेष टीम का गठन किया जाएगा. इस संयुक्त टीम की कमान डीएसपी स्तर के एक अधिकारी के हाथों में होगी. यह टीम चारों जिलों में ‘डेविल्स ग्रुप’ या अन्य गिरोहों द्वारा अंजाम दी गई आपराधिक घटनाओं का समन्वित रूप से अनुसंधान और उद्भेदन करेगी. इस स्पेशल टीम की प्रगति की हर हफ्ते (साप्ताहिक) समीक्षा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट आईजी को सौंपी जाएगी.
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संदिग्धों का होगा भौतिक सत्यापन, रुकेगी हथियारों की तस्करी
बैठक के दौरान डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्र ने दुमका रेंज के डीआईजी को सख्त निर्देश दिए कि डेविल्स ग्रुप’ से जुड़े जितने भी संदिग्ध सदस्य हैं, उन सभी का भौतिक सत्यापन कराया जाए. ज्वेलरी लूट और छिनतई से जुड़े जितने भी मामले लंबित हैं, उनकी विस्तृत समीक्षा कर उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए. अवैध हथियारों की सप्लाई लाइन को काटने के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय स्थापित कर तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.
स्पीडी ट्रायल से दिलाई जाएगी सख्त सजा
डीजीपी ने स्पष्ट किया कि केवल गिरफ्तारी काफी नहीं है, बल्कि अपराधियों को अदालत से सजा दिलाना बेहद जरूरी है. इसके लिए उन्होंने अधिकारियों कोगिरफ्तार किए गए अपराधियों के खिलाफ वैज्ञानिक और ठोस साक्ष्य जुटाए जाएं. कोर्ट में गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और अपराधियों की जमानत लेने वाले ‘जमानतदारों’ का भी कड़ा सत्यापन किया जाए. अभियोजन पक्ष से बेहतर तालमेल बनाकर मामलों का स्पीडी ट्रायल कराया जाए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके।इसके साथ ही, कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीनियर पुलिस अधिकारियों को लगातार क्षेत्रों का दौरा करने और पीसीआर (PCR) वैन द्वारा गश्ती करने के आदेश दिए गए हैं.
