Sraikela: नीमडीह प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ और अग्रणी जिला प्रबंधक एलडीएम की संयुक्त अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति बीएलबीसी की बैठक संपन्न हुई. बैठक में सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय समावेशन की गहन समीक्षा की गई.
कल्याणकारी राशि पर नहीं लगेगा होल्ड
बैठक में नीमडीह बीडीओ ने सभी बैंक प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिया कि अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन सहित किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना की राशि यदि लाभुक के खाते में आती है तो बैंक उसे पुराने लोन या किसी अन्य कारण से होल्ड नहीं कर सकते और न ही काट सकते हैं. उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण की राशि पर रोक लगाना नियमों के विरुद्ध है. जनहित की योजनाओं का पैसा बिना किसी बाधा के सीधे लाभुकों के खाते में जाना चाहिए. एलडीएम ने भी इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा.
बैठक के मुख्य निर्णय
1. केसीसी का त्वरित निपटारा
किसान क्रेडिट कार्ड के जितने भी आवेदन बैंकों में आएंगे, उनका निपटारा 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा. किसी भी केसीसी आवेदन को बैंक में लंबित नहीं रखा जाएगा ताकि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके.
2. बीमा योजनाओं का शत-प्रतिशत कवरेज
सामाजिक सुरक्षा के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY की प्रगति की समीक्षा की गई. अधिकारियों ने निर्देश दिया कि इन योजनाओं का लाभ प्रखंड के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए. बैठक में नीमडीह प्रखंड के सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक और प्रखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे. सभी ने सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और बैंकिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनाने का संकल्प लिया.
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