चाईबासा से सहायक अभियंता अनिल कुमार सहित वर्षों से जमे अभियंताओं का अविलंब तबादला हो, अन्यथा होगा उग्र आंदोलन : रामलाल मुंडा

Chaibasa: 28 जुलाई. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता रामलाल मुंडा एवं जनता दल (यूनाइटेड) के पश्चिमी सिंहभूम जिला अध्यक्ष विश्राम मुंडा ने...

रामलाल मुंडा , विश्राम मुंडा

Chaibasa: 28 जुलाई. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता रामलाल मुंडा एवं जनता दल (यूनाइटेड) के पश्चिमी सिंहभूम जिला अध्यक्ष विश्राम मुंडा ने राज्य सरकार एवं जल संसाधन विभाग से लघु सिंचाई विभाग, चाईबासा में वर्षों से पदस्थापित अभियंताओं का अविलंब तबादला करने की मांग की है. उन्होंने विशेष रूप से सहायक अभियंता अनिल कुमार सहित लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अन्य अभियंताओं के स्थानांतरण की मांग उठाई है.दोनों नेताओं ने बताया कि वर्ष 2018 में अनिल कुमार को लघु सिंचाई प्रमंडल-01, चाईबासा में सहायक अभियंता के रूप में पदस्थापित किया गया था और वे आज तक वहीं कार्यरत हैं. इसके अलावा जेई सुजीत कुमार, जेई अमित कुमार तथा जेई सोनू कुमार भी वर्ष 2016 से अब तक एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं. उनका कहना है कि इतने लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थापना विभाग की स्थानांतरण नीति पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है.

लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित अधिकारियों एवं अभियंताओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी 

झामुमो नेता रामलाल मुंडा ने कहा कि सहायक अभियंता अनिल कुमार का कार्य क्षेत्र में संतोषजनक नहीं रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है. यदि उनका शीघ्र तबादला नहीं किया गया तो क्षेत्र के ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे. उन्होंने कहा कि जनहित एवं क्षेत्र के विकास को देखते हुए अनिल कुमार सहित वर्षों से जमे अन्य अभियंताओं का भी तत्काल स्थानांतरण किया जाना चाहिए.जदयू जिला अध्यक्ष विश्राम मुंडा ने कहा कि सरकार की स्थानांतरण नीति सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए. किसी भी अधिकारी या अभियंता का वर्षों तक एक ही स्थान पर बने रहना प्रशासनिक पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के अनुरूप नहीं है. उन्होंने सरकार से मांग की कि लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित सभी अधिकारियों एवं अभियंताओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए.दोनों नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र उचित निर्णय नहीं लिया, तो स्थानीय ग्रामीणों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग एवं राज्य सरकार की होगी.

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