News Wave Desk : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की बस्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन को लेकर अहम फैसला किया है. गृह मंत्री ने निर्देश दिया है कि दिल्ली स्लम और झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को जल्द अधिसूचित किया जायेगा. उन्होंने डीडीए और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को पीपीपी मॉडल पर पांच झुग्गी क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर टेंडर जारी करने के निर्देश दिया.इसके साथ ही 50 झुग्गी क्लस्टरों के लिए परियोजना दस्तावेज और निविदा तैयार करने का आदेश दिया. इसके साथ टेंडर में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थय केंद्र, खेल मैदान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का भी पर्याप्त प्रावधान करने का आदेश दिया. जिससे लोगों को सभी सुविधा मिल सकें. बात दें गृह मंत्री ने दिल्ली में हुए उच्चस्तरीय बैठक में ये फैसला लिया. इस आदेश के साथ गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना से दिल्ली के चार लाख लोगों को सीधे लाभ मिलेगा.
दिल्ली और राजस्थान को पानी
बैठक में यह भी तय हुआ कि हिमाचल प्रदेश के विद्युत घटक के हिस्से की लागत साझा करने के बदले हिमाचल प्रदेश के लिए निर्धारित पानी का हिस्सा दिल्ली और राजस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का मानना है कि यह फैसला यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. इससे यमुना में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा और नदी के पुनर्जीवन अभियान को मजबूती मिलेगी.
