राजस्व संग्रहण और भू-मामलों की समीक्षा, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर डीसी ने दिया जोर

Bokaro : उपायुक्त अजय नाथ झा ने बुधवार को राजस्व संग्रहण एवं भू-संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की. बैठक में विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रह, लंबित मामलों के निष्पादन और आधारभूत संरचना से जुड़े विषयों की विभागवार समीक्षा की गई. इस दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों को चेतावनी देते हुए सुधार के निर्देश दिए गए.

बैठक में वाणिज्य कर बोकारो, वाणिज्य कर बेरमो, निबंधन विभाग, जिला खनन विभाग, उत्पाद विभाग, जिला परिवहन कार्यालय, मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, बाजार समिति चास, बाजार समिति बेरमो, मापतौल विभाग, नगर निगम चास, जिला मत्स्य कार्यालय और नगर परिषद फुसरो के कार्यों की समीक्षा की गई.

खराब प्रदर्शन वाले विभागों को चेतावनी

उपायुक्त ने वाणिज्य कर बेरमो, जिला खनन बोकारो, मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, बाजार समिति चास, बाजार समिति बेरमो, मापतौल विभाग बेरमो और नगर निगम चास के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए जल्द सुधार लाने का निर्देश दिया.

उन्होंने सभी विभागों को अधिकतम राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा. उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सभी अधिकारी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करें और राजस्व संग्रहण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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लंबित दाखिल-खारिज मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश

बैठक में लंबित दाखिल-खारिज मामलों के निष्पादन में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया. डीसीएलआर म्यूटेशन अपील की समीक्षा के दौरान चास और बेरमो के डीसीएलआर को 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की जल्द सुनवाई कर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया.

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औद्योगिक संस्थानों से जुड़े मामलों की भी समीक्षा

उपायुक्त ने भू-हस्तांतरण, लीज बंदोबस्ती और अनापत्ति प्रमाणपत्र से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की. इस दौरान डीवीसी चंद्रपुरा, बीटीपीएस, सीसीएल कथारा-बीएंडके-राजरप्पा, टीटीपीएस, डालमिया, दामोदर कोल, ओएनजीसी, बीएसएल, वेदांता और एनएचएआई से जुड़े आधारभूत संरचना एवं अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

उन्होंने कंपनियों को अपने पोषक क्षेत्रों में सीएसआर के तहत आम लोगों और विस्थापितों के हित में कार्य करने तथा स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में पहल करने को भी कहा.

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