DC की चेतावनी: कानून-व्यवस्था, फर्जी निकासी और ध्वनि प्रदूषण पर जीरो टॉलरेंस

रांची: उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने सोमवार को समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में बड़ी समीक्षा बैठक की. बैठक में जिले के सभी...

रांची: उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने सोमवार को समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में बड़ी समीक्षा बैठक की. बैठक में जिले के सभी बड़े अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया कि प्रशासन की हर प्राथमिकता पर तेजी और पारदर्शिता से काम हो. लापरवाही या गड़बड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी. बैठक में उपविकास आयुक्त, एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर), एसडीओ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण कराने पर टीम को शाबाशी

डीसी ने नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर सभी अधिकारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रशासन की सतर्कता से चुनाव बिना किसी बड़ी परेशानी के संपन्न हुआ.

मार्च क्लोजिंग: फर्जी निकासी पर कड़ी नजर

मार्च महीने के अंत में होने वाली वित्तीय प्रक्रियाओं को लेकर डीसी ने सभी विभागों को अलर्ट रहने का आदेश दिया. साफ कहा गया कि फर्जी बिल, गलत भुगतान या किसी भी तरह की अनियमितता मिली तो सख्त कार्रवाई होगी.

होली, ईद, सरहुल और रामनवमी पर विशेष चौकसी

आगामी विधानसभा सत्र और होली, ईद, सरहुल, रामनवमी जैसे त्योहारों को लेकर कानून-व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए गए.

थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक कराने और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया, ताकि सभी त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाए जा सकें.

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ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती

त्योहारों के दौरान तेज आवाज में डीजे या लाउडस्पीकर चलाने पर तय नियमों का पालन अनिवार्य होगा. मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

सीसीटीवी 24 घंटे चालू रखने का आदेश

समाहरणालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहें, इसकी समीक्षा की गई. साथ ही सभागार के जीर्णोद्धार कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया.

शपथ ग्रहण और पार्क सौंदर्यीकरण की तैयारी तेज

नगरपालिका चुनाव में जीते जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए. साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क के सौंदर्यीकरण का काम जल्द शुरू करने को कहा गया.

जल स्रोतों से हटेगा अतिक्रमण

रांची के प्रमुख जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया.

जन्म प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं

बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया तेज करने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त निगरानी रखने को कहा गया.

योजनाओं की प्रगति पर फोकस

छात्रवृत्ति, धान अधिप्राप्ति और ‘मंईयां सम्मान से स्वावलंबन’ जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. डीसी ने कहा कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करें.

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