Newswave Desk: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स इस समय Central Government of India के 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं. सरकार कर्मचारी संगठनों के साथ लगातार बैठकें कर रही है, जिनमें वेतन, पेंशन और कर्मचारियों से जुड़े कई लंबित मुद्दों पर चर्चा हो रही है.
इसी बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान संकट को लेकर नई चिंताएं सामने आई हैं. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, शिपिंग लागत और विदेशी मुद्रा पर दबाव को देखते हुए कुछ लोगों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इसका असर 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन पर पड़ सकता है.
पेंशन फॉर्मूले जैसे मुद्दों पर भी चर्चा जारी
सरकार पहले ही संसद में बता चुकी है कि 8वां वेतन आयोग 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव पर काम कर रहा है. सरकार आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे चुकी है. फिलहाल आयोग अलग-अलग विभागों, कर्मचारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत कर रहा है. फिटमेंट फैक्टर, 50 फीसदी DA मर्जर और नए पेंशन फॉर्मूले जैसे मुद्दों पर भी चर्चा जारी है.
हाल ही में Narendra Modi ने लोगों से ईंधन बचाने, गैर-जरूरी विदेश यात्रा टालने और सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी. इसके बाद कुछ लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या सरकार फिलहाल इतना बड़ा खर्च टाल सकती है.
हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि ईरान संकट की वजह से 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया रोकी जाएगी या इसमें देरी होगी.
आयोग की बैठकें लगातार जारी हैं और कर्मचारी संगठन भी अपने सुझाव सरकार को दे रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, संशोधित वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है, हालांकि अंतिम फैसला सिफारिशों और समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा.
कितनी बढ़ सकती है सैलरी ?
फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों के बीच 30 से 34 फीसदी तक वेतन और पेंशन बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है. फिटमेंट फैक्टर को सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी के आधार पर नई बेसिक सैलरी तय होगी. अनुमान है कि न्यूनतम बेसिक पे 30 हजार रुपये से बढ़कर 41 हजार रुपये या उससे ज्यादा हो सकती है.
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