Giridih: गिरिडीह जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया. उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में बगोदर थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग (जीटी रोड) पर विशेष वाहन जांच अभियान संचालित किया गया. इस दौरान 9 ओवरलोड भारी वाहनों को जब्त किया गया.
दस्तावेजों और भार क्षमता की हुई सघन जांच
अभियान के दौरान सड़क पर चल रहे भारी वाहनों के आवश्यक दस्तावेज, परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, कर भुगतान की स्थिति और भार क्षमता की जांच की गई. जांच में कई वाहन निर्धारित सीमा से अधिक माल ढोते पाए गए, जिससे सड़क सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा था. ऐसे वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त कर लिया गया.
ओवरलोडिंग से बढ़ती हैं दुर्घटनाओं की आशंकाएं
जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने कहा कि ओवरलोड वाहनों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. इसके अलावा ऐसे वाहन सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सरकारी संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है.
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
संतोष कुमार ने बताया कि उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिले में यातायात नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. ओवरलोडिंग, बिना वैध दस्तावेजों के वाहन संचालन और अन्य परिवहन नियमों के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। भविष्य में भी ऐसे विशेष जांच अभियान लगातार जारी रहेंगे.
वाहन मालिकों और चालकों से अपील
जिला प्रशासन ने वाहन मालिकों, परिवहन व्यवसायियों और चालकों से निर्धारित भार क्षमता के अनुरूप ही माल परिवहन करने की अपील की है. साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों को अद्यतन रखने और यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है. प्रशासन का मानना है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में सभी हितधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है.
सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क
जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ओवरलोड वाहनों से होने वाले नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. प्रशासन की इस कार्रवाई से परिवहन क्षेत्र में नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ने की उम्मीद है.
