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गुमला : चैनपुर पहुंचीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश

Chainpur : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय के अधिकारों...

Chainpur : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास को सुनिश्चित करना है. उन्होंने बताया कि जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों से प्राप्त शिकायतों और सुझावों के आधार पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के चैनपुर प्रखंड दौरे के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, राशन, मोबाइल नेटवर्क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाईं.

आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामसभा की अनुमति के बाद ही हों कार्य: डॉ. आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. जनसंवाद में ब्लॉक चौक से चर्च रोड तक सड़क निर्माण, MLA रोड में नाली निर्माण, भटौली से छिछवानी, जनावलपाठ, छेरियाटंगरा और डोकापाठ तक जर्जर सड़क की मरम्मत तथा कातिंग पंचायत के जोबला पाठ और चितरपुर कोरवा टोली तक नई सड़क निर्माण की मांग उठी .साथ ही जल जीवन मिशन के तहत खराब पड़े जलमीनारों की मरम्मत एवं नए जलमीनारों के निर्माण की मांग भी ग्रामीणों ने रखी. डॉ. आशा लकड़ा ने स्पष्ट कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ग्रामसभा की अनुमति के बाद ही नियमों का पालन किया जाए. बालू की समस्या को लेकर उन्होंने थाना प्रभारी और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं के कार्य बालू की कमी से बाधित नहीं होने चाहिए और आम लोगों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए.

पलायन रोकने पर जोर, श्रमिकों के अनिवार्य पंजीकरण के निर्देश

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं, विशेषकर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और अन्य जनजातीय विकास योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए. उन्होंने पलायन को गंभीर विषय बताते हुए श्रम विभाग को निर्देश दिया कि बाहर काम करने जाने वाले श्रमिकों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाए तथा उनकी सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाए. स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी उन्होंने कहा कि आयोग राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी करेगा और सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगेगा. यदि संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो आयोग इस मामले की सुनवाई कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगा. कार्यक्रम में DWO आलोक रंजन, SDO हरि उरांव, BDO यादव बैठा, CO दिनेश कुमार, थाना प्रभारी अरविंद कुमार, BSO अरुण यादव, जिला परिषद सदस्य मेरी लकड़ा, सांसद प्रतिनिधि अल्बर्ट तिग्गा, उप प्रमुख प्रमोद खलखो, मुखिया शोभा देवी, मधुरा मिंज, मनोहर बड़ाईक, यशवंत केशरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे.

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