Hazaribagh: उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित उपायुक्त कक्ष में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में परिवहन कार्यालय के कार्यों, प्रवर्तन कार्रवाई, सड़क सुरक्षा, राजस्व संग्रहण तथा वाहन जांच अभियानों की विस्तृत समीक्षा की गई.
फिटनेस फेल और बिना फिटनेस वाले वाहनों पर चलेगा अभियान
उपायुक्त ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन संचालित हो रहे हैं, जिनका फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका है अथवा जो फिटनेस जांच में असफल पाए गए हैं. उन्होंने ऐसे वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सघन जांच अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी को नीलाम पत्रों एवं लंबित मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा.
ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर दुर्घटनाएं कम करने का निर्देश
बैठक में सड़क सुरक्षा के तहत इचाक मोड़ पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने जिले के सभी दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) का नियमित निरीक्षण करने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय अपनाने का निर्देश दिया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.
एक जून से अब तक 11.23 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह
राजस्व संग्रहण की समीक्षा के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया, कि 1 जून 2026 से अब तक विभाग द्वारा 11 करोड़ 23 लाख रुपये का राजस्व संग्रह किया गया है. उपायुक्त ने निर्धारित राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई और निगरानी को और मजबूत बनाने का निर्देश दिया.
पेट्रोल पंपों की होगी संयुक्त जांच
उपायुक्त ने ओवरलोडेड वाहनों की नियमित जांच के साथ-साथ पेट्रोल पंपों के नवीनीकरण संबंधी दस्तावेज, ट्रेड लाइसेंस और अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने नाप-तौल पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी को संयुक्त रूप से कम-से-कम पांच पेट्रोल पंपों की जांच करने को कहा.
सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ेगी वाहन जांच
बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि अवैध रूप से नशीले पदार्थों तथा प्रतिबंधित पशुओं की ढुलाई पर प्रभावी रोक लगाने के लिए नियमित जांच अभियान संचालित किए जाएं.
15 अगस्त तक करा लें ई-वाहनों का निबंधन
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बिना निबंधन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर रहा. उपायुक्त ने जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित टोटो, ई-ऑटो, इलेक्ट्रिक दोपहिया और निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालकों से अपील की, कि वे 15 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से अपने वाहनों का निबंधन करा लें. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि 15 अगस्त के बाद बिना निबंधन संचालित वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा 2019 संशोधन के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश भी दिया गया.
विभिन्न बिंदुओं की हुई समीक्षा
बैठक में जिले में निबंधित वाहनों की संख्या, इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण, फिटनेस जांच, टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को नोटिस जारी करने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई. बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडेय, प्रशिक्षु आईएएस पूर्वा अग्रवाल, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
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