Jamtara: सरकार के खजाने में हर साल करोड़ों रुपये का राजस्व जमा कराने वाला जामताड़ा जिला उत्पाद विभाग कर्मचारियों और जवानों की भारी कमी से जूझ रहा है. विभाग में उत्पाद सिपाही के 15 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में एक भी उत्पाद सिपाही कार्यरत नहीं है. करीब एक दशक से बनी इस स्थिति के कारण अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करना विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है. उत्पाद निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद समेत अन्य स्वीकृत पदों पर भी कर्मियों की कमी है. फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से एक हवलदार समेत चार जवान उपलब्ध कराए गए हैं. इन्हीं के सहयोग से छापेमारी और कार्रवाई संचालित होती है. बड़ी कार्रवाई के दौरान स्थानीय थाना की पुलिस का सहयोग लेना पड़ता है.
तीन साल से लक्ष्य के पार राजस्व
कमी के बावजूद विभाग राजस्व संग्रह में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 22 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 22.36 करोड़ रुपये, 2024-25 में 25.56 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 25.87 करोड़ रुपये तथा 2025-26 में 37.49 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 38.14 करोड़ रुपये राजस्व जमा कराया गया. तीनों वर्षों में उपलब्धि 100 प्रतिशत से अधिक रही. वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में जुलाई तक विभाग ने 15 करोड़ 50 लाख 39 हजार रुपये राजस्व जमा कराया है. उत्पाद अधीक्षक कुंदन कुमार कौशल ने बताया कि विभाग की ओर से सरकार को लगातार पत्र भेजकर उत्पाद निरीक्षक, अवर निरीक्षक, सिपाही और लिपिक की नियुक्ति की मांग की जा रही है. उन्होंने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है.
