Ranchi: रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. एक करोड़ रुपये से ज्यादा की उन सभी निविदाओं की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी, जो एसएफसी (स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी) की मंजूरी के बिना जारी कर दी गई थीं. यह निर्णय राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की स्थायी वित्त एवं लेखा समिति की बैठक में लिया गया. यह अहम बैठक अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें रिम्स और स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में कुल 15 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें पारदर्शिता, अस्पताल के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने जैसे विषय शामिल थे.
बिना लागत विवरण के खरीद पर नाराजगी
बैठक के दौरान जब मेडिकल उपकरणों की खरीद का पूरा खर्च विवरण मांगा गया, तो रिम्स प्रबंधन इसे पेश नहीं कर पाया. इस पर अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई. साफ कहा गया कि बिना लागत की जानकारी के किसी भी खरीद प्रक्रिया की शुरुआत नियमों के खिलाफ है.
अपर मुख्य सचिव ने यह भी सवाल उठाया कि जब पूरी जानकारी समिति के सामने नहीं रखी गई, तो फिर करोड़ों की योजनाओं के टेंडर कैसे जारी कर दिए गए. अब यह तय किया गया है कि आगे से हर बड़े टेंडर से पहले समिति की मंजूरी अनिवार्य होगी.
रिम्स में विकास के बड़े फैसले
बैठक में सिर्फ जांच ही नहीं, बल्कि संस्थान के विकास को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए—
- नए हॉस्टल अब 12 मंजिला बनाए जाएंगे, ताकि ज्यादा छात्रों और डॉक्टरों को जगह मिल सके.
- पुराने यूजी हॉस्टल की मरम्मत होगी.
- पीजी हॉस्टल को पीपीपी मॉडल पर चलाने की संभावना देखी जाएगी.
डिजिटल होगा रिम्स
रिम्स को अगले तीन महीने में पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए आधुनिक आईटी सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मरीजों को तेज और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें.
आधुनिक इलाज पर भी जोर
अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाने की बात कही गई है. इसके लिए पीपीपी मॉडल पर संभावनाएं तलाशने को कहा गया है. साथ ही जेनेटिक बीमारियों के इलाज को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल बैठाने के निर्देश दिए गए.
