जामताड़ा: जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़, कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान

• दिव्यांग को व्हील चेयर, विधवा को पेंशन और आवास योजना से जोड़ने का निर्देश

Jamtara: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं. जनता दरबार में 50 से अधिक फरियादियों ने भूमि विवाद, बिजली बिल, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, मुआवजा, सड़क निर्माण, नल-जल योजना, पोल्ट्री फार्म, चौकीदार नियुक्ति, म्यूटेशन सहित कई समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा. उपायुक्त ने प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए एक सप्ताह के भीतर निष्पादन कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. वहीं कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया. जनता दरबार के दौरान एक दिव्यांग व्यक्ति ने पेंशन राशि नहीं निकाल पाने की समस्या बताई. उसने कहा कि बायोमैट्रिक नहीं होने के कारण उसका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है. मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने तत्काल डीपीओ यूआईडीएआई को बुलाकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया तथा दिव्यांग युवक को व्हील चेयर उपलब्ध कराने का आदेश दिया.

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आमलोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े

वहीं आवास और विधवा पेंशन की मांग लेकर पहुंची महिला की समस्या सुनकर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल योजना से जोड़ने का निर्देश दिया. एक अन्य युवक ने हार्ट बीमारी से पीड़ित अपने बच्चे के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लगाई, जिस पर उपायुक्त स्वयं बच्चे के पास पहुंचे और इलाज संबंधी जानकारी लेकर नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. रिहायशी क्षेत्र में संचालित पोल्ट्री फार्म से हो रही परेशानी की शिकायत पर उपायुक्त ने जांच कर समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके अलावा भूमि विवाद, अवैध कब्जा, बिजली बिल सुधार, अंबेडकर आवास, पीएम आवास, मुआवजा भुगतान और पंचायत सचिव के स्थानांतरण से जुड़े मामलों में भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आम लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े तथा नियमानुसार मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया जाता है, जहां आमजन अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं.

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