रांची: झारखंड विधानसभा के वर्तमान सत्र के आखिरी दिन यानि बुधवार को राज्य के महत्वपूर्ण बुनियादी मुद्दों जल संरक्षण, कृषि भंडारण और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर विपक्षी और सत्ता पक्ष के बीच चर्चा हुई. विधायक सरयू राय और जयराम महतो ने जनता से जुड़े जमीनी सवालों को सदन के पटल पर रखा.
चंदवा का जगराहा डैम: निजी बनाम सरकारी के फेर में फंसा संरक्षण:
विधायक सरयू राय ने लातेहार के चंदवा स्थित जगराहा डैम के सौंदर्यीकरण और संरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया.सरयू राय ने बताया कि इस डैम में प्राकृतिक भूगर्भ जल स्रोत है, जहाँ से 24 घंटे स्वच्छ पानी निकलता है. यह एक दुर्लभ प्राकृतिक संपदा है जिसे गहरा कर संरक्षित करने की आवश्यकता है.जल संसाधन विभाग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इस डैम पर उनका स्वामित्व नहीं है. मंत्री हफीजुल हसन ने स्पष्ट किया कि वर्तमान नियमों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में केवल पांच एकड़ से बड़े सरकारी तालाबों का ही सौंदर्यीकरण किया जाता है, जबकि यह तालाब निजी बताया जा रहा है. मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि विभाग एक नया प्रस्ताव ला रहा है, जिसके तहत 2.5 एकड़ से अधिक के सरकारी या गैर-सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा सकेगा. यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो जगराहा डैम के जीर्णोद्धार का रास्ता साफ हो जाएगा.
कोल्ड स्टोरेज और किसानों को ऋण को लेकर जयराम महतो के सवाल:
विधायक जयराम महतो ने किसानों की बदहाली और भंडारण की कमी का मुद्दा उठाया.जयराम महतो ने कहा कि सरकार किसानों के अनुपात में कोल्ड स्टोरेज बनाने में विफल रही है, जिससे किसान अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं. उन्होंने 500 से 1000 मैट्रिक टन क्षमता वाले स्टोरेज की योजना पर सवाल किया. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उत्तर दिया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा. जयराम महतो ने सुझाव दिया कि अन्य राज्यों की तर्ज पर क्या झारखंड में भी कोल्ड स्टोरेज में रखे अनाज की रसीद पर ऋण मिल सकता है? मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. इसके लिए WRDA (Warehouse Receipts Development Authority) का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, जो अभी राज्य के कोल्ड स्टोरेज के पास नहीं है. फिलहाल किसानों के लिए केवल केसीसी लोन ही उपलब्ध है.
ऊर्जा विभाग: बहाली और भारी-भरकम बिजली बिल पर घेराव:
जयराम महतो ने बिजली विभाग की रिक्तियों और उपभोक्ताओं को मिल रहे गलत बिलों पर भी सरकार को घेरा. ऊर्जा विभाग में खाली पदों पर सवाल पूछने पर मंत्री योगेंद्र महतो ने आश्वासन दिया कि नई नियमावली बन चुकी है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अतिरिक्त और मनमाने बिजली बिल की शिकायत पर मंत्री ने कहा कि सरकार अब स्मार्ट मीटर लगा रही है ताकि पारदर्शिता आए. लाखों रुपये के गलत बिल आने के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि यदि उपभोक्ता साक्ष्य देते हैं, तो न केवल बिल में संशोधन किया जाएगा, बल्कि संबंधित लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही भी की जाएगी,हालांकि, उन्होंने उपभोक्ताओं से भी बिल भुगतान को लेकर तत्परता दिखाने की अपील की.
