Ranchi: झारखंड सरकार ने सरकारी मुकदमों के प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रबंधन के लिए ‘विधि पोर्टल 2.0’ का शुभारंभ किया. झारखंड हाईकोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में महाधिवक्ता रोहित्सय राय ने पोर्टल का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकसित यह पोर्टल राज्य की डिजिटल गवर्नेंस यात्रा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. इसका उद्देश्य सरकारी मुकदमों के प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल बनाना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा न्यायालयों का ऑनलाइन विधियों से आम लोगों को अवगत कराना है.
विधि पोर्टल 2.0 में मिलेंगी कई सुविधाएं
विधि पोर्टल 2.0 के माध्यम से सभी सरकारी विभाग, विधि विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और सरकारी अधिवक्ता एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे. इसमें रियल-टाइम केस मॉनिटरिंग, स्वचालित अलर्ट, स्मार्ट वर्कफ्लो, उन्नत एनालिटिक्स, डिजिटल नोटिस प्रबंधन, कार्यपालक डैशबोर्ड और एंड्रॉयड व आईओएस मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. पोर्टल में 20 से अधिक आधुनिक फीचर्स शामिल किए गए हैं. इसमें ई-कोर्ट्स सिस्टम से एकीकरण, स्मार्ट कॉज लिस्ट, आगामी सुनवाई की स्वचालित सूचना, दैनिक एवं साप्ताहिक केस डाइजेस्ट, साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए एडवांस एनालिटिक्स, सुरक्षित मल्टी-लेवल यूजर एक्सेस तथा भविष्य में एआई आधारित लीगल एनालिटिक्स और डिजिटल डिसीजन सपोर्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.
विधि पोर्टल 2.0 सरकारी मुकदमों के प्रबंधन को देगा नई दिशा
मौके पर महाधिवक्ता रोहित्सय राय ने कहा, कि “विधि पोर्टल 2.0 झारखंड में सरकारी मुकदमों के प्रबंधन को नई दिशा देगा. तकनीक के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और अदालतों में राज्य का पक्ष अधिक प्रभावी ढंग से रखा जा सकेगा. वहीं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने कहा, कि “मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकसित यह पोर्टल राज्य की डिजिटल गवर्नेंस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है. इससे पारदर्शिता, त्वरित निर्णय, बेहतर समन्वय और सरकारी मुकदमों के कुशल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा.
सरकार ने बताया कि पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों के अधिकारियों, नोडल अधिकारियों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि पूरे राज्य में इसका सुचारु उपयोग सुनिश्चित किया जा सके. कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव पूजा सिंघल, विधि विभाग के सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, महाधिवक्ता कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, JAP-IT के अधिकारी उपस्थित थे.
यह भी पढ़ें: जामताड़ा पुलिस की मुस्तैदी रंग लाई, लापता छात्र तेजस सकुशल मिला
