Ranchi: झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है. अब योजना की राशि जिला स्तर से नहीं, बल्कि सीधे राज्य स्तर से लाभुकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. नई व्यवस्था के तहत हर महीने एक तय तिथि पर ‘मंईयां सम्मान दिवस’ मनाया जाएगा और इसी दिन राज्यभर के करीब 51 लाख लाभुकों के खातों में एक साथ राशि भेजी जाएगी. इस नई व्यवस्था को अक्टूबर से लागू करने की तैयारी चल रही है.
राज्य स्तर से होगा सीधे डीबीटी भुगतान
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग नई व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटा है. इसके लिए जैप-आईटी (JAP-IT) ने नया पोर्टल भी तैयार किया है और विभागीय अधिकारियों के समक्ष इसका प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है. नई प्रणाली लागू होने के बाद भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह राज्य स्तर से संचालित होगी.
अब तय तारीख पर मिलेगी योजना की राशि
अभी तक योजना की राशि जिलों के माध्यम से लाभुकों के खातों में भेजी जाती थी. अलग-अलग जिलों में भुगतान अलग-अलग समय पर होने के कारण कई महिलाओं को राशि मिलने में 10 से 15 दिनों तक का इंतजार करना पड़ता था. नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी लाभुकों को एक ही दिन राशि मिलेगी और भुगतान चार से पांच घंटे के भीतर पूरा हो जाएगा.
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हर महीने मनाया जाएगा ‘मंईयां सम्मान दिवस’
राज्य सरकार हर महीने एक दिन ‘मंईयां सम्मान दिवस’ के रूप में मनाएगी. इस अवसर पर राज्य स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं. वहीं, जिला स्तर के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे. इस दौरान योजना से जुड़ी महिलाओं से संवाद भी किया जाएगा और उसी दिन सभी लाभुकों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी.
क्या थी पुरानी व्यवस्था?
अब तक विभाग पहले जिलों को योजना की राशि उपलब्ध कराता था. इसके बाद प्रत्येक जिला अपने स्तर पर डीबीटी के जरिए लाभुकों के बैंक खातों में राशि भेजता था. अलग-अलग जिलों में भुगतान की प्रक्रिया अलग समय पर पूरी होने से पूरे राज्य में राशि पहुंचने में 10 से 15 दिन तक लग जाते थे. लाभुक महिलाओं को भी यह जानकारी नहीं होती थी कि उनके खाते में राशि किस दिन आएगी.
नई व्यवस्था में क्या बदलेगा?
- राज्य स्तर से सीधे बैंक खातों में राशि ट्रांसफर होगी.
- हर महीने तय तारीख पर ‘मंईयां सम्मान दिवस’ मनाया जाएगा.
- सभी जिलों के लाभुकों को एक ही दिन राशि मिलेगी.
- भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और एकरूप होगी.
- राज्य स्तर से भुगतान की निगरानी आसान होगी.
- असफल भुगतान का जल्द समाधान किया जा सकेगा.
नई व्यवस्था से क्या होगा फायदा?
नई प्रणाली लागू होने के बाद जिलावार देरी की समस्या खत्म होगी. लाभुक महिलाओं को हर महीने तय तारीख पर राशि मिलने लगेगी. भुगतान प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी. साथ ही ऑडिट, वित्तीय मिलान और निगरानी भी अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगी.
