Ranchi : झारखंड के सरकारी विभागों में कार्यरत 42,239 कर्मचारियों का कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है. सरकारी कर्मियों को सरकार के मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन अब तक ये कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल के डिजिटल दायरे से पूरी तरह बाहर हैं. राज्य के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभागों का हाल सबसे ज्यादा खस्ता है. जहां से प्रदेश के भविष्य और बुनियादी ढांचे की नींव रखी जाती है, वहीं से सबसे अधिक कर्मचारियों का ब्योरा गायब है.
इन विभागों में सबसे ज्यादा कर्मियों का डिजिटल रिकॉर्ड नहीं
• स्कूली शिक्षा विभाग (10,003 कर्मी) : प्रदेश के स्कूलों का जिम्मा संभालने वाले 10 हजार से अधिक लोग डिजिटल सिस्टम से बाहर हैं.
• भू-राजस्व विभाग (6,032 कर्मी) : जमीन-जायदाद के विवादों को सुलझाने वाला विभाग ही अपने कर्मचारियों के मामले में पारदर्शिता नहीं दिखा पाया है.
• ग्रामीण विकास विभाग (4,006 कर्मी) : गांवों के विकास के लिए जिम्मेवार विभाग में ही 4 हजार से अधिक ‘अनदेखे’ कर्मचारी कार्यरत हैं.
• जल संसाधन विभाग (3,009 कर्मी) : जल प्रबंधन की बड़ी जवाबदेही के बावजूद यहां 3 हजार से अधिक कर्मी सिस्टम में दर्ज नहीं हैं.
• कार्मिक विभाग (2,066 कर्मी) : जो विभाग पूरे राज्य के कार्मिकों का रिकॉर्ड रखने का जिम्मा रखता है, वही अपने घर को दुरुस्त नहीं कर पाया है.
• स्वास्थ्य विभाग (2,059 कर्मी) : जीवन बचाने वाले विभाग में 2 हजार से अधिक कर्मियों का डेटा न होना, स्वास्थ्य सेवाओं के ऑडिट को नामुमकिन बनाता है.
• पंचायती राज (2,037 कर्मी) और कृषि विभाग (2,003 कर्मी) : ये दोनों विभाग राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन यहां भी डेटा का बड़ा ‘ब्लैक होल’ है.
• पेयजल विभाग में 1,700, विधि विभाग में 1,095 और ग्रामीण कार्य विभाग :1,005 कर्मियों का डिजिटल रिकॉर्ड नहीं हैं.
जानें किस विभाग के कितने कर्मचारियों का नहीं है डिजिटल रिकॉर्ड
विभाग कितने कर्मचारी रजिस्टर्ड नहीं
• कृषि 2003
• पशुपालन 821
• सहकारिता 390
• भवन निर्माण 492
• निर्वाचन 102
• मंत्रिमंडल सचिवालय 113
• मंत्रिमंडल निगरानी 240
• नागर विमानन 06
• वाणिज्यकर 273
• आपदा 180
• गृहकारा 427
• पेयजल 1700
• ऊर्जा 16
• उत्पाद 154
• खाद्य आपूर्ति 349
• वन विभाग 234
• स्वास्थ्य 2059
• उच्च शिक्षा 292
• उद्योग 363
• सूचना जनसंपर्क 94
• सूचना प्रौद्योगिकी 11
• श्रम 179
• विधि विभाग 1095
• खान विभाग 149
• कार्मिक 2066
• वित्त 342
• संस्थागत वित्त 15
• योजना विभाग 205
• निबंधन 30
• भू राजस्व 6032
• पथ विभाग 34
• पंचायती राज 2037
• ग्रामीण विकास 4006
• ग्रामीण कार्य 1005
• अल्पसंख्यक कल्याण 964
• स्कूली शिक्षा 10003
• कला संस्कृति 66
• पर्यटन 27
• परिवहन 28
• नगर विकास 20
• हाउसिंग 04
• जलसंसाधन 3009
• महिला बाल विकास 604
