Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट (OCI) मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने क्वार्टरली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर प्रगति की जानकारी दी. मुख्य सचिव की ओर से दायर हलफनामे में बताया गया कि हजारीबाग में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 32 एकड़ सरकारी जमीन चिन्हित कर ली गई है, सरकार ने कोर्ट को बताया कि परियोजना की निगरानी के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है. जिसमें IAS अधिकारी वंदना डांडेले को जिम्मेदारी सौंपी गई है. महिला बंदियों के लिए विशेष प्रावधानों के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है.
10 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
हलफनामे में यह भी कहा गया कि जब तक हजारीबाग में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट तैयार नहीं हो जाता, तब तक अंतरिम व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए राज्य की चार केंद्रीय जेलों से रिपोर्ट मांगी गई थी. जिसे सभी जेलों ने सरकार को उपलब्ध करा दिया है. ताकि अस्थायी रूप से ओपन करेक्शनल सिस्टम लागू किया जा सके, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विभोर मयंक ने पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में 10 सितंबर को होगी.
