बरसात से पहले पाइप लाइन से क्षतिग्रत सड़को को ठीक करें: प्रधान सचिव
Ranchi: नामकुम आरओबी से टाटीसिल्वे होते हुए रिंगरोड को मिलाने वाली रेडियल फोरलेन रोड पर जल्द आवागमन शुरू हो सकता है. पथ निर्माण विभाग की बुधवार को प्रोजेक्ट भवन के सभागार में हुई राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि जल्द से जल्द बाकी बचे कार्यो को पूरा कर उद्घाटन कराया जाय. यह फोरलेन राज्य की आधारभूत संरचना के विकास में मील का पत्थर साबित होगा. इससे रांची से पुरूलिया मार्ग पर आवगमन सुगम हो जायेगा.
एजेंसियों को मुख्यालय बुला कर बैठक करने का निर्देश
राजधानी का बहुप्रतिक्षित नयासराय रेलवे ओवर ब्रिज का काम जल्द पूरा करने का निर्देश पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने दिया. नया विधान सभा से लोहरदगा रेल लाइन क्रासिंग के उपर होते हुए नया सराय तक आरओबी निर्माण अंतिम चरण में है. उन्होंने कहा कि राज्य की सड़कें सुदृढ हालात में हैं. यदि कहीं पाइप लाइन या केबुल के कारण सड़क प्रभावित हुआ हो तो बरसात के पहले उसे ठीक कर लिया जाय. प्रधान सचिव ने कहा कि चालू योजनाओं के काम में तेजी लाने और समय पर पूरा कराने के लिए सभी एजेंसियों को बुलाकर बैठक की जाय.
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योजनाओं की प्रगति धीमी नहीं होनी चाहिए : प्रधान सचिव
बैठक में वर्तमान परिवेश में मटेरियल की आ रही समस्या एवं अन्य तकनीकी परेशानियों को दूर करने के लिए अंर्तविभागीय बैठक जल्द की जायेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में योजनाओं की प्रगति धीमी नहीं होनी चाहिए. यह भी कहा कि सड़क और पुलों के निर्माण में पैसे की कमी नहीं होगी. विभाग इसके लिए सक्षम है. जहां भी नयी योजनाओं की जरूरत हो, प्रस्ताव बना कर विभाग को उपलब्ध कराएं. प्रधान सचिव ने कहा कि रांची के चापू टोली से कटहल मोड़ तक सड़क निर्माण के लिए निविदा जल्द निकाली जाय. बरियातू रोड को जल्द से जल्द दुरूस्त किया जाय. इसके अलावा दुर्गा सोरेन चैक का लंबित कार्य अविलंब पूरा कराने का भी उन्होंने निर्देश दिया. प्रधान सचिव ने राज्य की 19 डिवीजनों में चल रहे विभिन्न 39 योजनाओं की 90 प्रतिशत प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे शत प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया. भूमि अधिग्रहण से संबंधित आंवटित राशि का जल्द आवंटन करने के लिए कहा. सड़क की कुल 222 योजनाएं स्वीकृत है. इसी तरह पुल की कुल 62 योजनाएं स्वीकृत है. प्रधान सचिव ने कहा कि परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन एवं वनभूमि अपयोजन तथा अन्य व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण समय पर हो. जरूरी हो तो संबंधित उपायुक्त एवं अन्य सक्षम प्राधिकार से समन्वय स्थापित कर समाधान निकाला जाय.
