Giridih: गिरिडीह परिसदन में मंगलवार को झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई. बैठक से पहले उपायुक्त रामनिवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार ने समिति के सभापति एवं सदस्यों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया. इसके बाद परिसदन भवन में समिति के सभापति की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस दौरान समिति ने विभिन्न विभागों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों की गहन समीक्षा की. साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया, कि पात्र आश्रितों को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े और सभी लंबित मामलों का नियमानुसार, पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित की जाए. बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे.
समिति ने अधिकारियों से प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति और प्रगति की ली जानकारी
बैठक के दौरान समिति ने विभागवार लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति और प्रगति की जानकारी ली. समिति ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि दिवंगत सरकारी कर्मियों के आश्रित परिवारों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक एवं सामाजिक संबल प्रदान करने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है. ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी संवेदनशील विषय है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए.
नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न करने का निर्देश
समिति ने निर्देश दिया कि सभी विभाग पात्र एवं अहर्ताधारी आश्रितों के मामलों की शीघ्र जांच पूरी कर नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न करें. साथ ही प्रत्येक लंबित मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. अधिकारियों को यह भी कहा गया कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे और किसी पात्र व्यक्ति को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न करनी पड़े.
समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की संख्या, उनकी प्रगति तथा निष्पादन में आ रही बाधाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई. समिति ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा, कि लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाए.
बैठक में सदाचार समिति के सम्मानित सदस्यों के अलावा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे. समिति ने उम्मीद जताई कि दिए गए निर्देशों के अनुरूप जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों का शीघ्र निष्पादन होगा, जिससे पात्र आश्रित परिवारों को समय पर राहत मिल सकेगी.
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