Palamu: DC दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने जिले में राजस्व संग्रहण से जुड़े विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की. बैठक में विभागवार राजस्व वसूली की स्थिति की जानकारी ली गई और चालू वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए. खनन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग को 58,433.31 लाख रुपये का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध 17,000.53 लाख रुपये की वसूली की गई थी, जो लक्ष्य का 29.09 प्रतिशत है. उपायुक्त ने खनन क्षेत्र में राजस्व संग्रहण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए.
परिवहन विभाग ने लक्ष्य से अधिक की वसूली
परिवहन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग को 7,608.30 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य मिला था, जबकि विभाग ने 8,475.88 लाख रुपये की वसूली कर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की. वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में 8,559.34 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1,748.46 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है.
उत्पाद विभाग को बॉर्डर क्षेत्रों में छापेमारी तेज करने के निर्देश
उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभाग को 20,250.81 लाख रुपये राजस्व संग्रहण का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक 4,037.56 लाख रुपये की वसूली हुई है. उपायुक्त ने उत्पाद अधीक्षक को सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया. मेदिनीनगर नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,604.49 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक 324.99 लाख रुपये की वसूली की गई है. बैठक में होल्डिंग्स के आकलन की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने मासिक लक्ष्य तय कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
म्यूटेशन और भूमि सीमांकन मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर
बैठक में भू-लगान, निबंधन, दाखिल-खारिज, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन और भूमि सीमांकन से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर म्यूटेशन मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. वहीं भूमि सीमांकन के मामलों में आपसी सहमति होने पर त्वरित निष्पादन करने पर जोर दिया गया.
बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता राशि स्वीकृति, ई-रेवेन्यू कोर्ट की स्थिति, लैंड डिमार्केशन और झारखंड लगान संग्रहण की भी समीक्षा की गई. इसके अलावा विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए गए. बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, विभिन्न भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे.
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