Ranchi: रांची के रिम्स (RIMS) में लगभग 7 एकड़ अधिग्रहित जमीन की फर्जीवाड़े के जरिये खरीद-बिक्री करने की आरोपी लवली देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर ACB कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसीबी और बचाव पक्ष की दलीलें और बहस पूरी सुनने के बाद अपना फैसला सुनाने के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की थी. शुक्रवार को कोर्ट ने लवली देवी की याचिका खारिज करते हुए उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. इससे पहले ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस केस से जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह मामला फर्जी वंशावली बनाकर सरकारी जमीन बेचने से जुड़ा है, जिसमें 16 सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी रडार पर हैं. झारखंड हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद यह जांच की जा रही है. अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि भू-माफियाओं ने 1964-65 में अधिग्रहित रिम्स की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे निजी संपत्ति बताकर बिल्डरों को बेचा था.
ALSO READ : हजारीबाग : जमीन पर बैठकर सुनी फरियाद, बरही DSP राधा प्रेम किशोर की सादगी ने जीता दिल
