Ranchi: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और दामोदर घाटी निगम (DVC) के बीच बिजली आपूर्ति को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया में झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग ने सेल कारो को ठोस दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है. दरअसल, नियामक आयोग में सुनवाई के दौरान सेल बोकारो स्टील प्लांट ने दो बड़ी मांगें रखीं. जिसमें DVC के ग्रीन टैरिफ के तहत नवीकरणीय ऊर्जा का आवंटन और दूसरा, ओपन एक्सेस के जरिए ग्रीन पावर खरीदने के लिए डीवीसी से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना शामिल है.
मांगों पर उठे सवाल
इस पर जस्टिस नवनीत कुमार और महेंद्र प्रसाद की खंडपीठ ने इन मांगों पर सवाल उठाते हुए सेल को कहा कि वह स्पष्ट करे कि क्या उन्होंने इन मांगों को लेकर कभी DVC को कोई लिखित अनुरोध या अभ्यावेदन दिया था? यदि हां, तो उसका स्टेटस क्या है और डीवीसी ने उस पर अब तक क्या कार्रवाई की है? आयोग की इस टिप्पणी से साफ है कि सेल को अब केवल कोर्ट में अपनी बात रखने से काम नहीं चलेगा. उन्हें यह साबित करना होगा कि उन्होंने प्रक्रिया का पालन किया है, अब इस पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.
