Ranchi: रिम्स की 64वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रांची के सांसद संजय सेठ पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने कहा कि यदि सांसद को रिम्स की व्यवस्था या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव था, तो उन्हें मीडिया के जरिए बयान देने के बजाय गवर्निंग बॉडी की बैठक में आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी.
रिम्स को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही हैं
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिम्स जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है. ऐसे समय में केवल सार्वजनिक बयान देना समाधान नहीं है. उन्होंने कहा कि “अगर सांसद के पास कोई ठोस सुझाव था, तो उन्हें बैठक में शामिल होकर उसे रखना चाहिए था. बाहर बैठकर बयान देने से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरेगी. ”
रिम्स के विकास को लेकर सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स के विकास को लेकर सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है. अस्पताल में नई सुविधाएं, आधुनिक मशीनें, अतिरिक्त MBBS और PG सीटें, रोबोटिक सर्जरी, नए वेंटिलेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार जैसे अहम निर्णय लिए गए हैं. ऐसे में जनप्रतिनिधियों से भी रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा है.
रिम्स पर राजनीति करने के बजाय झारखंड को एम्स दिलाने के लिए पहल कीजिए ; इरफान अंसारी
स्वास्थ्य मंत्री ने सांसद संजय सेठ को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे वास्तव में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, तो रांची में एम्स (AIIMS) की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से पहल करें. उन्होंने कहा कि सांसद होने के नाते केंद्र सरकार तक उनकी सीधी पहुंच है और यदि वे इस दिशा में गंभीर प्रयास करें तो राज्य की जनता को बड़ा लाभ मिल सकता है. उन्होंने कहा कि “रिम्स पर राजनीति करने के बजाय झारखंड को एम्स दिलाने के लिए पहल कीजिए. इससे राज्य के लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी. ” स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और रिम्स के आधुनिकीकरण का काम जल्द ही तेज गति से शुरू होगा. साथ ही उन्होंने दोहराया कि सरकार आलोचना से नहीं, बल्कि सकारात्मक सुझावों और सहयोग से स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाना चाहती है.
Also Read: रिम्स लैंड स्कैम : सोनू शरण को अग्रिम बेल देने से ACB कोर्ट का इनकार
