कार्यालयों में लेटलतीफी और बिना स्वीकृति मुख्यालय छोड़ने पर सख्ती, DC ने कहा- होगी कार्रवाई

Chatra: जिले के उपायुक्त रवि आनंद प्रभार ग्रहण करने के बाद से लगातार एक्शन मोड में हैं. वे नियमित रूप से जिला...

Chatra: जिले के उपायुक्त रवि आनंद प्रभार ग्रहण करने के बाद से लगातार एक्शन मोड में हैं. वे नियमित रूप से जिला मुख्यालय समेत विभिन्न प्रखंडों में संचालित कार्यालयों और योजनाओं का निरीक्षण कर सख्ती बरत रहे हैं. इसी कड़ी में डीसी ने सरकारी कार्यालयों में कार्य संस्कृति सुधारने के लिए सख्त रुख अपनाया है.

समय पर उपस्थिति और मुख्यालय छोड़ने पर रोक

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद ने सभी जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कार्यालय अवधि में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और बिना पूर्व स्वीकृति मुख्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए.

अनुशासनहीनता पर जताई नाराजगी

अपने गोपनीय कार्यालय द्वारा जारी पत्र के माध्यम से उपायुक्त ने कहा कि लगातार यह देखा जा रहा है कि कई पदाधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं. इससे न केवल कार्य संस्कृति प्रभावित हो रही है बल्कि कार्यालय संचालन में भी अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं. उन्होंने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए सभी कार्यालय प्रधानों को जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है.

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बिना स्वीकृति अवकाश पर सख्त निर्देश

वहीं, आकस्मिक अवकाश को लेकर भी डीसी ने कड़ा रुख अपनाया है. उपायुक्त ने कहा कि कई पदाधिकारी व कर्मी केवल आवेदन भेजकर या ई-मेल के माध्यम से सूचना देकर बिना स्वीकृति के ही मुख्यालय छोड़ देते हैं, जो पूरी तरह नियमों के विपरीत है. डीसी ने कहा है कि आकस्मिक अवकाश तभी मान्य होगा जब उसे पूर्व में स्वीकृत किया गया हो. बगैर स्वीकृति मुख्यालय छोड़ना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा.

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

डीसी ने कहा कि कार्यालयों में अनुशासन और समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करना प्राथमिकता है. बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने या समय पर उपस्थित नहीं रहने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. सभी संबंधित अधिकारी इसे अत्यावश्यक निर्देश मानते हुए पालन सुनिश्चित करें.

मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का निर्देश

उन्होंने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों की नियमित मॉनिटरिंग करें और अनुपालन रिपोर्ट भी सुनिश्चित करें. डीसी के इस आदेश के बाद जिले के सरकारी दफ्तरों और लापरवाह कर्मियों में हड़कंप है.

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