Lohardaga: जिले में आगामी 09 मई 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर सोमवार को पीडीजे कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजकमल मिश्रा ने की. इस दौरान न्यायिक व्यवस्था को सुचारू बनाने और लोक अदालत को सफल बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई.
लंबित मामलों की समीक्षा और सुलह पर जोर
बैठक में पीडीजे राजकमल मिश्रा ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों की गहन समीक्षा की जाए और ऐसे मामलों की पहचान की जाए जिन्हें आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को आसान, सस्ता और जल्दी न्याय देना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा सुलह के जरिए किया जाना चाहिए.
पक्षकारों को समय पर नोटिस देने का निर्देश
उन्होंने यह भी कहा कि चिन्हित मामलों के दोनों पक्षों को समय पर नोटिस भेजा जाए, ताकि वे तय तारीख पर उपस्थित होकर आपसी सहमति से विवाद खत्म कर सकें. न्यायिक पदाधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे सक्रिय भूमिका निभाते हुए पक्षकारों को समझाएं और सुलह के लिए प्रेरित करें.
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विभिन्न मामलों के त्वरित समाधान पर चर्चा
बैठक में यह भी बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से दीवानी मामलों के साथ-साथ सुलह योग्य आपराधिक मामले, बैंक लोन विवाद, मोटर दुर्घटना से जुड़े दावे और पारिवारिक विवादों का भी तेजी से समाधान किया जा सकता है. इसके लिए सभी संबंधित विभागों के साथ तालमेल बनाने पर जोर दिया गया.
प्रचार-प्रसार और तैयारियां शुरू
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोरंजन कुमार ने बताया कि लोक अदालत को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें.
न्यायिक प्रशासन पूरी तरह तैयार
बैठक के अंत में पीडीजे राजकमल मिश्रा ने सभी अधिकारियों से मिलकर काम करने की अपील की और कहा कि लोक अदालत न्याय व्यवस्था का अहम हिस्सा है, जो कोर्ट के बोझ को कम करने के साथ आम लोगों को जल्दी न्याय दिलाने में मदद करता है. इससे साफ है कि लोहरदगा में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय और तैयार है.
