Giridih: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव के निर्देशानुसार 09 जून 2026 से जिले के सभी अंचलों में हल्कावार विशेष राजस्व शिविर आयोजित किए जाएंगे. इस विशेष अभियान के तहत जिले की 129 पंचायतों में शिविर लगाकर भूमि एवं राजस्व संबंधी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा.
जिला प्रशासन के अनुसार, इन शिविरों का उद्देश्य आमजनों को राजस्व सेवाएं पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराना तथा कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर से राहत दिलाना है. उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया है कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट जिला स्तर पर उपलब्ध कराई जाए.
शिविरों में उपलब्ध होंगी विभिन्न राजस्व सेवाएं
विशेष राजस्व शिविरों में निम्नलिखित मामलों का निष्पादन किया जाएगा.
• भू-लगान संबंधी कार्य.
• दाखिल-खारिज (म्यूटेशन).
• जमाबंदी सुधार.
• भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार.
• ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करना.
• भूमि सीमांकन.
• भूमि विवाद से संबंधित आवेदन.
• अन्य राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा.
सभी अंचलों में पंचायत स्तर पर होगा आयोजन
यह अभियान जिले के सभी अंचलों—बेंगाबाद, पीरटांड़, बगोदर, सरिया, तिसरी, गांडेय, डुमरी, बिरनी, गिरिडीह सदर, देवरी, धनवार, गावां तथा जमुआ—में निर्धारित तिथियों पर पंचायत स्तर पर संचालित किया जाएगा.
संबंधित पंचायत भवनों, विद्यालय परिसरों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं अन्य निर्धारित स्थलों पर शिविर लगाए जाएंगे.
उपायुक्त ने लोगों से लाभ उठाने की अपील की
उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अपनी भूमि एवं राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित तिथि और स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं.
उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य राजस्व सेवाओं को आम जनता के द्वार तक पहुंचाना तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करना है.
