Hazaribagh: उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त ने बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की हर हाल में प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में राजस्व बढ़ाने, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. आयुक्त ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए राजस्व संग्रहण बेहद महत्वपूर्ण है. सभी विभाग अपनी वैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय नियमों एवं योजनाओं की पूरी जानकारी रखने की भी सलाह दी.
दाखिल-खारिज मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं
बैठक में लंबित दाखिल-खारिज मामलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा. उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि समय पर निष्पादन नहीं होने पर सेवा अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
फ्लैट रजिस्ट्रेशन बढ़ाकर बढ़ाएं राजस्व
निबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने फ्लैट निबंधन मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए ताकि राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो सके. साथ ही पुराने एवं क्षतिग्रस्त अभिलेखों के संरक्षण पर भी जोर दिया गया.
परिवहन विभाग को सुधारनी होगी छवि
परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को कार्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि नागरिकों को लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य सेवाओं के लिए बिचौलियों पर निर्भर न रहना पड़े. इसके अलावा डिफॉल्टर, ओवरलोडेड वाहनों और बसों के खिलाफ नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया.
अवैध शराब कारोबार पर सख्ती
उत्पाद विभाग की समीक्षा में आयुक्त ने अवैध शराब निर्माण और तस्करी के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए. बिहार सीमा से सटे क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए गुप्तचर तंत्र को सक्रिय रखने और अवैध गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करने पर जोर दिया गया.
जीएसटी चोरी करने वालों की बनेगी सूची
वाणिज्य कर विभाग को निर्देश दिया गया कि जीएसटी का नियमित भुगतान नहीं करने वाले व्यवसायियों और ठेकेदारों की सूची तैयार की जाए. कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण और राजस्व वृद्धि के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.
अवैध बालू खनन पर कड़ा प्रहार
खनन विभाग की समीक्षा में आयुक्त ने अवैध बालू उठाव और खनिज परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बिना वैध लाइसेंस और दस्तावेजों के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ एमएमडीआर अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए.
नगर निगम साफ-सफाई और सुविधाओं पर दे जोर
नगर निगम को राजस्व संग्रहण बढ़ाने के साथ-साथ झील परिसर में हाईमास्ट लाइट लगाने, नियमित साफ-सफाई, फॉगिंग और सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
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सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं
बैठक में उपायुक्त ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों की नियमित निगरानी की जाए और उन्हें अतिक्रमणमुक्त रखा जाए.
भू-अर्जन और विकास परियोजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक में एनटीपीसी, कोल कंपनियों, एनएचएआई समेत विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं से जुड़े भू-अर्जन मामलों की समीक्षा की गई. म्यूटेशन, एलपीसी, लीज, ट्रांसमिशन लाइन, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और एफआरए से जुड़े मामलों पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक में उप विकास आयुक्त रिया सिंह, नगर आयुक्त ओमप्रकाश गुप्ता, अपर समाहर्ता महेंद्र छोटन उरांव, बरही अनुमंडल पदाधिकारी जोहन टुडू, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
