पलामू: पलामू उपायुक्त समीरा एस ने आज राजस्व से जुड़े सभी विभागों द्वारा राजस्व वसूली की समीक्षा की. इस दौरान विभिन्न विभागों को चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध कितनी वसूली की गई है, उससे संबंधित विस्तृत जानकारी ली गई. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
खनन क्षेत्र में राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश
उपायुक्त ने खनन विभाग की समीक्षा करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत 58,433.31 लाख रुपये का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरुद्ध अब तक 14,517.10 लाख रुपये की वसूली की गई है. डीसी ने खान निरीक्षक को खनन क्षेत्र में राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया. साथ ही अगली बैठक में रॉयल्टी और पेनाल्टी का अलग-अलग डेटा लेकर उपस्थित रहने को कहा.
परिवहन विभाग की भी हुई समीक्षा
इसी तरह परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पाया कि विभाग को चालू वित्तीय वर्ष में 7,608.30 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया गया था. इसके विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा अब तक 7,587.61 लाख रुपये की राजस्व वसूली की जा चुकी है. वहीं मोटरयान निरीक्षक पलामू को 449 लाख रुपये वसूली का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध 296.08 लाख रुपये की वसूली की गई है.
उत्पाद विभाग को लगातार छापेमारी का निर्देश
उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि विभाग को 16,759.50 लाख रुपये वसूली का वार्षिक लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध फरवरी माह तक 14,812.88 लाख रुपये की राजस्व वसूली की जा चुकी है. इसी तरह मेदिनीनगर नगर निगम को 1,560.55 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 1,185.76 लाख रुपये की वसूली की गई है, जो लक्ष्य का लगभग 76 प्रतिशत है.
इसी क्रम में अवर निबंधन, राष्ट्रीय बचत विभाग और विद्युत आपूर्ति विभाग की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने सभी विभागों को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया. साथ ही सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण के लिए लंबित मामलों की अंचलवार समीक्षा भी की गई.
भू-लगान और दाखिल-खारिज मामलों की भी समीक्षा
बैठक में भू-लगान, निबंधन, दाखिल-खारिज, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन और भूमि सीमांकन की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्धारित समय में म्यूटेशन के मामलों का निष्पादन करने पर जोर दिया.
इसके अलावा वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक आपदाओं और राज्य स्तरीय अधिसूचित आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता राशि स्वीकृति से संबंधित प्रतिवेदन, ई-रेवेन्यू कोर्ट का स्टेटस, लैंड डिमार्केशन और झारखंड लगान कलेक्शन की भी समीक्षा की गई.
बैठक में उपायुक्त के अलावा अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, हुसैनाबाद एसडीओ, सहायक समाहर्ता, तीनों भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
