Ranchi : रांची नगर निगम की निगम परिषद (बोर्ड) की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को शुरू हुई. बैठक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, महापौर रौशनी खलखो, उपमहापौर नीरज कुमार समेत सभी 53 वार्डों के पार्षद मौजूद है. इस दौरान शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कुल 24 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की जा रही है. जहां राजधानी की सफाई व्यवस्था, सामुदायिक भवनों की स्थिति, स्ट्रीट लाइट, वित्तीय प्रबंधन, कर्मचारियों की स्थिति, विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा और लंबित कार्यों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जा रहा है. कुछ मुद्दों को लेकर पार्षदों में नाराजगी भी देखने को मिली.
रातू रोड का नाम बदलने पर चर्चा
बैठक का प्रमुख एजेंडा रातू रोड का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पथ करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रही स्वच्छता कॉर्पोरेशन कंपनी के कार्यों की समीक्षा और पार्षदों के साथ इसकी समीक्षात्मक बैठक कराने पर भी चर्चा हो रही है. इस दौरान 1 मार्च 2026 के बाद निगम के विभिन्न मदों में शेष राशि का विवरण, पिछले तीन वर्षों में विकास कार्यों पर प्राप्त और खर्च की गई राशि का ब्यौरा, दैनिक, स्थायी और डेली वेजेज कर्मचारियों की सूची, जोनल सुपरवाइजरों के अधीन उपलब्ध संसाधनों का विवरण और वर्ष 2010 के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा गया.
इन मुद्दों पर हो रही चर्चा
इसके अलावा प्याऊ और सराय निर्माण एवं रखरखाव पर हुए खर्च, वार्ड पार्षदों के लिए वार्ड कार्यालय, स्टेशनरी, ईंधन भत्ता, अतिथि सत्कार की सुविधा, गर्मी के मौसम में टैंकर भरने के लिए पंप और कुओं के निर्माण, खादगढ़ा और आईटीआई ITI बस स्टैंड में जूडको द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य, एनबीसीसी NBCC की प्रस्तावित परियोजनाओं, पैदल पथ निर्माण, अर्बन चैलेंज फंड के तहत परियोजनाओं के चयन और सामुदायिक भवनों की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था पर भी चर्चा की जा रही है.
4 इंच व्यास की बोरिंग पर शुल्क निर्धारण
बैठक में घरेलू उपयोग के लिए 4 इंच व्यास की बोरिंग पर शुल्क निर्धारण, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन भुगतान, जूडको के माध्यम से स्ट्रीट लाइट रखरखाव और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CCMS) लागू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते और DAY-NULM कोषांग से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए जाने की संभावना है. नगर निगम की इस बैठक में लिए जाने वाले फैसलों का सीधा असर शहर के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं पर पड़ेगी.
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