जन शिकायतों के समाधान को लेकर प्रशासन सख्त, उपायुक्त ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

Gumla: जिला समाहरणालय परिसर में आज उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया. इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों और दूरदराज इलाकों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और मांगें उपायुक्त के समक्ष रखीं.

उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर मामले का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, पारदर्शी और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जनजातीय मांगों पर विशेष फोकस

कार्यक्रम के दौरान बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव से आए टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता सेनानी जतरा टाना भगत के स्मारक स्थल के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस निर्माण की मांग रखी.

इसके साथ ही समुदाय ने कृषि कार्य को मजबूत करने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली, सिंचाई पंपसेट और अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की मांग भी की. उपायुक्त ने इन मांगों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को प्रस्ताव की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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राजस्व और जनकल्याण योजनाओं पर निर्देश

राजस्व, निबंध और भूमि सुधार से जुड़े एक मामले में आवेदक ने लंबित जांच की अद्यतन जानकारी मांगी, जिस पर उपायुक्त ने विभाग को शीघ्र रिपोर्ट देने और कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया. वहीं, बिशुनपुर की उर्शिला कुमारी द्वारा राशन कार्ड में पुत्री का नाम जोड़ने में हो रही देरी की शिकायत पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया. सिसई प्रखंड के सुरेश उरांव द्वारा आवास निर्माण के लिए भूमि अनुमति के आवेदन पर भी संबंधित अंचलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर

कामडारा प्रखंड के कोटवो गांव से आए आवेदकों ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बसिया न्यायालय में लंबित एसएआर मामलों के निष्पादन में देरी की समस्या उठाई. इस पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को मामलों की समीक्षा कर जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इसके अलावा पेंशन, जन वितरण प्रणाली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों पर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाने की पहल

जन शिकायत निवारण दिवस के माध्यम से जिला प्रशासन ने आम लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी और सुलभ मंच उपलब्ध कराया है. इस पहल से न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान तेज होगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही भी मजबूत होगी.