Bokaro: संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) बोकारो जिला कमेटी ने किसान और खेत मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित 20 सूत्री मांगपत्र उपायुक्त को सौंपा.
किसानों की समस्याओं को लेकर जताई चिंता
मोर्चा के नेता डीसी गोआई ने कहा कि आज भी किसान और खेत मजदूर कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, सिंचाई सुविधा, सस्ती कृषि सामग्री और जरूरी सरकारी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकी हैं. केंद्र सरकार की कई नीतियों को उन्होंने किसान विरोधी बताते हुए कहा कि इससे खेती करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है.
20 सूत्री मांगों में कई मुद्दे शामिल
सौंपे गए ज्ञापन में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर रोक लगाने, सभी फसलों की एमएसपी पर कानूनी खरीद की गारंटी देने, बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर योजना को वापस लेने की मांग की गई. इसके अलावा मनरेगा को पहले की तरह लागू करने, न्यूनतम मजदूरी 26 हजार रुपये प्रतिमाह करने, धान का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रति क्विंटल करने और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का कर्ज माफ करने की मांग भी शामिल है.
सिंचाई और सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर
मोर्चा ने सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने, किसानों को आवास योजना का लाभ देने, राशन कार्ड से वंचित परिवारों को जोड़ने और सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है.
सरकार से जल्द समाधान की मांग
संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से किसानों और खेत मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में मोर्चा के सदस्य मौजूद रहे.
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