गिरिडीह: जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़, उपायुक्त बोले– जन समाधान पोर्टल से शिकायतों का होगा त्वरित समाधान

Giridih: गिरिडीह जिले के आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त रामनिवास यादव ने विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुना. जनता दरबार में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल संकट, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, विद्युत आपूर्ति, राजस्व एवं अन्य जनहित से जुड़े मामलों पर सुनवाई की गई. उपायुक्त ने एक-एक शिकायत को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया, कि सभी मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जनता दरबार प्रशासन एवं जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन चुका है.

कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट समाधान

जनता दरबार के दौरान कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट समाधान भी किया गया. वहीं गंभीर एवं लंबित मामलों को लेकर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुगम, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक सेवा उपलब्ध कराना है, ताकि आम नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े. उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

जन समाधान पोर्टल की उपयोगिता पर विशेष बल

इस दौरान उपायुक्त ने जिला प्रशासन द्वारा विकसित “जन समाधान पोर्टल” की उपयोगिता पर विशेष बल दिया. उन्होंने बताया कि अब नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और घर बैठे उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं. इससे शिकायतों के निष्पादन की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी.

उपायुक्त ने कहा कि जन समाधान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है. सभी विभागों को निर्देश दिया गया है, कि पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करें. यदि किसी मामले में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. उन्होंने जिलेवासियों से अधिक से अधिक संख्या में जन समाधान पोर्टल का उपयोग करने की अपील करते हुए कहा, कि यह व्यवस्था प्रशासन और आम जनता के बीच भरोसे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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