रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में जनहित और राज्य के विकास से जुड़े कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. सरकार ने इस बार शिक्षा व्यवस्था में सुधार, तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन और राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है.
सरकार ने राज्य के छात्रों में प्रतिस्पर्धा और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं.
– अब झारखंड के सरकारी विद्यालयों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों के लिए राज्य स्तरीय क्विज का आयोजन किया जाएगा.
– उच्च शिक्षण संस्थानों में अब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को अनिवार्य रूप से मनाया जाएगा, ताकि छात्र इतिहास और सामाजिक सरोकारों से जुड़ सकें.
– राज्य में राष्ट्रीय गणित दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा. इससे छात्रों में शोध और नवाचार के प्रति रुचि पैदा करने की कोशिश की जाएगी
– यातायात की समस्या को दूर करने के लिए रांची के बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश को मंजूरी दी गई है.
– रांची के नामकुम से डोरंडा तक की सड़क को अब फोरलेन बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए कैबिनेट ने 162 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की है. इस सड़क के चौड़ीकरण से शहर में लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलेगी.
– बैठक में झारखंड मोटरवाहन करारोपण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है. इससे वाहनों के टैक्स प्रबंधन और राजस्व संग्रह की प्रक्रिया में बदलाव आने की उम्मीद है.
– विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने और नियमावली में संशोधन से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिखाई गई है.
– झारखंड राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की विस्तार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 30 नवंबर 2017 तक कार्यक्रम 18 पदों को सृजित किया गया है.
– धनबाद, खूंटी, गिरिडीह, और जामताड़ा सदर अस्पताल को पीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी
– पंचम राज्य वित्त आयोग को अवधि विस्तार
– ऋण के ब्याज दर का निर्धारण
– अनुपूरक बजट को घटनोतर स्वीकृति
– राज्य चिकित्सा परिषद में इंटर्नशिप सुविधा के स्टाइपन को मंजूरी
– नीलांबर पीताम्बर विश्विद्यालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी
– धनबाद, खूंटी, जामताड़ा, गिरिडीह के अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, पीपीपी मोड में
– झारखंड इकनॉमी सर्वे को घटनोतर स्वीकृति
– झारखंड लघु खनिज सामानुदान संशोधन नियमावली को मंजूरी
– सर जेसी बोस विश्वविद्यालय के पदों के पुनर्गठन को मंजूरी
– झारखंड अनाधिकृत निर्माण संशोधन नियमावली को मंजूरी
– अनधिकृत निर्माण को रेगुलर करने के लिए सरकार की पहल
– झारखंड पशुपालन सेवा संशोधित नियमावली में संशोधन को मंजूरी
– पाकुड़ के प्यादापथ के लिए 45 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
– वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन को मंजूरी
– वित्त आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन को भी मंजूरी
– राज्य के पेंशन धारियों के महंगाई दर में वृद्धि
– 257 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता
– राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि
– झारखंड चिकित्सा शिक्षा नियमावली को मंजूरी
– 87 करोड़ की लागत से बड़हरवा शहरी जलापूर्ति योजना को मंजूरी
– झारखंड दिव्यांगजन नियमावली में संशोधन
– झारखंड भवन उपविधि नियमावली में संशोधन
