Ranchi: झारखंड सरकार ने झारखंड पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 10.96 करोड़ के खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है. जिनमें 6.58 करोड़ केंद्र से मिले और 4.38 करोड़ राज्य के द्वारा दिया गया.
पुलिस आधुनिकीकरण का होगा काम:
पुलिस आधुनिकीकरण के इस बजट का मुख्य उद्देश्य झारखंड पुलिस की कार्यक्षमता को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है. स्वीकृत राशि का उपयोग पुलिस बल के लिए नए और बेहतर हथियारों की खरीद, आईटी उपकरणों और संचार व्यवस्था को दुरुस्त करना, पुलिस वाहनों और आवागमन के साधनों में सुधार, नए पुलिस स्टेशनों का निर्माण और पुलिस की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी.
सरकार ने जारी किए कई निर्देश:
सरकार ने निर्देश जारी किया है कि सभी उपकरणों की खरीद अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी. यदि कोई उपकरण जेम पर उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए झारखंड खरीद नियमावली के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा.
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