Koderma: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
VB-GRAMG लागू होने से पहले लंबित प्रविष्टियां पूरी करने का निर्देश
उपायुक्त ने बताया कि 01 जुलाई 2026 से VB-GRAMG लागू किया जाना है. इसके मद्देनज़र सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 22 जून 2026 तक सभी प्रकार के लंबित बिलों की प्रविष्टि सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. बैठक में निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित मजदूरों का e-KYC पूरा किया जाए तथा सभी पंचायतों में मजदूरों की उपस्थिति NMMS के माध्यम से दर्ज की जाए. साथ ही लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस (Man-days) का सृजन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए.
लंबित मनरेगा योजनाओं को जल्द पूरा करने पर जोर
उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं उससे पूर्व की सभी लंबित मनरेगा योजनाओं को एक सप्ताह के भीतर MIS में पूर्ण करने तथा पूर्ण योजनाओं की जियो टैगिंग भी निर्धारित समय सीमा में कराने का निर्देश दिया.
प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित आवासों को समय पर पूरा करने का निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लंबित आवासों का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की विंडोशील में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए गए. साथ ही सभी प्रखंड समन्वयकों को नियमित फील्ड विजिट कर आवास योजनाओं की प्रगति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया. बैठक में उप विकास आयुक्त रवि जैन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी राम रतन वर्णवाल, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक एवं संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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