Gumla: उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की विशेष समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई.बैठक में जिले में पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति, जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों एवं स्वच्छता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई.उपायुक्त ने भीषण गर्मी को देखते हुए जिले में पेयजल आपूर्ति को सुचारू एवं निर्बाध बनाए रखने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि नागरिकों को किसी भी परिस्थिति में पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी स्तरों पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
बैठक के दौरान सभी प्रखंडों में संचालित पेयजलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं हस्तांतरण की स्थिति की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी जल-मीनार एवं चापाकलों की नियमित जांच कर खराब पड़े संसाधनों को अविलंब मरम्मत कर चालू किया जाए, ताकि आमजन को निर्बाध पेयजल उपलब्ध हो सके. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं फील्ड कर्मियों को प्रो-एक्टिव कार्यप्रणाली अपनाने का निर्देश देते हुए कहा कि वे केवल शिकायत या कंट्रोल रूम से सूचना का इंतजार न करें, बल्कि क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें.
जनहित से जुड़े मुद्दे का निष्पादन का निर्देश
जल जीवन मिशन के तहत कार्य कर रही सभी एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि वे लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करें. कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई. साथ ही “हर घर जल” के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पाइपलाइन के माध्यम से प्रत्येक घर तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के कार्यों की सघन निगरानी करने का निर्देश दिया गया. बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिले में कहीं भी पानी की किल्लत या जलापूर्ति में बाधा की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें. इसके अतिरिक्त, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, शौचालय निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को सुदृढ़ एवं सक्रिय बनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मीगण उपस्थित रहे. बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी विभागों को समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने एवं जनहित से जुड़े सभी मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
